११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ खटिए, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता बाढीपीडितका लागि भारतबाट नेपाल आयो थप ३७.५ टन राहत सामग्री नाडाद्वारा बाढीपीडितको राहतका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग, नाडा अटो शो निरन्तर सञ्चालन हुने तीन जिल्लामा साढे दुई करोड नगद सहयोग विपद्को समयमा आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि फोकल पर्सन तोकिए त्रिशूलीको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, सडक खुलाउने प्रयास जारी (तस्बिरसहित) छ देशका ४५ विदेशीसहित ३३६ जनाको हवाई उद्धार कुमारी बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री संकलन गर्न तीन स्थान तोकियो भोटेकोशी बाढीपछि ६४४ पर्यटक सम्पर्कविहीन, भारतीयको संख्या सबैभन्दा धेरै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान हेरेर सर्वोच्चले फैसला गरोस् : पन्त



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संसद विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट सच्चिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध र्यालीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले असंवैधानिक रुपमा भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्धारा सच्चिन सम्भव भएको बताउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले कसैको जुलुस हेरेर नभई नेपालको संविधान हेरेर फैसला गरी संसद पुनस्थापना गर्नेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । जनतालाई जागरुक बनाउन र संसद पुनस्थापनाको पक्षमा जनमत बनाउन निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको र सर्वोच्चको फैसला नआउञ्जेलसम्मलाई विरोधको कार्यक्रम जारी रहने पनि पन्तले बताउनुभयो ।

माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भएको र्यालिमा प्रदर्शनकारीहरुले संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै नाराबाजि समेत गरेका थिए । नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाइलीले संसद विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अस्थिरता पैदा गरेको बताउनुभयो । संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतामाथि कू भएको भन्दै संयोजक श्रीपाइलीले संविधानमा भएका दलितका अधिकारहरु समेत खोसिएको अनुभुति भएकाले संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

प्रदर्शनकारीहरुले दलित भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संवैधानिक हक सुनिश्चित गरौं, समानुपातिक समावेशीकरण तथा धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको आधार निर्माण गरौं, प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गरी संविधानको रक्षा गरौं लगायतका प्लेकार्डको प्रदर्शन गरेका थिए ।