कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको चुनौती र समस्यालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, उपयोग र गुणस्तर कायम गर्ने भएको छ ।
पहिलोपटक स्वास्थ्य नीति बनाएको सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने उद्देश्यका साथ ‘एक चिकित्सक-स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था’ नीति अबलम्वन गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीयताको मर्मबमोजिम सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै समतामूलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । मन्त्री अधिकारीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । यसका साथै आवश्यकताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप गर्दै समन्वय र सहकार्यमा लगिनेछ ।”
स्वास्थ्य संस्था नभएका गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य संंस्था स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनको नीति लिएको छ । सरकारले खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य र किशोरावस्थाको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा आवश्यकताका आधारमा मातृ प्रतीक्षागृह र बर्थिङ सेन्टरको विस्तार गरिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
दुर्गम र अतिदुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएमा तत्काल हवाई उद्धारमार्फत सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याई सेवा प्रदान गर्ने र निःशुल्क सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने योजना सरकारको छ ।
यसैगरी अस्पताल र समुदायमा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने कार्यलाई प्रणालीका रुपमा विकास गर्ने, नवजात शिशु र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य, खोप सेवा र पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ ।
सबै स्वास्थ्य संस्थामा अस्थरायी परिवार नियोजनका साधनको नियमित उपलब्धता, प्रदेशस्तरका अस्पतालमा नियमित स्थायी बन्ध्याकरण सेवा सञ्चालन र आवश्यकताअनुसार समुदायमा परिवार नियोजन शिविर र स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी शारीरिक अभ्यास, स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरीका लागि आइरन चक्की र सेनेटरी प्याड वितरण, शुद्ध खानेपानी र शौचालयको प्रवद्र्धनमा सहयोग र प्रदेशका पालिकाहरुमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम विस्तार गरिने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ । रासस
