काठमाडौ । संविधान निगरानी समूहले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्ने हालैको निर्णयको स्वागत गर्दै निरन्तर पहरेदारीको लागि आब्हान गरेको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायधीस एवम् संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक) का अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जवरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउण्डेसनका मोहनदास मानन्धर, डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सयुक्तरुपमा यस्तो आब्हान गर्नुभएको हो ।
उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापितबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको मूल मार्गमा देखा परेको व्यवधान हटेको जनाउनु भएको छ । समूहले संविधानको अक्षर एवम् भावना अनुसार अग्रगति प्रदान गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको ठहर गरेको छ। समूहले फैसला संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले संविधान र संविधानबादको संरक्षणमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा रहेको जनाएको छ ।
चालु प्रतिनिधिसभाको हठात विघटनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा विचलन आएको हुनाले त्यसमा कुनै हदमा पनि विचलन आउन नदिने निरन्तर पहरेदारीको लागि समूहले गरेको यस अघिको आह्वानलाई स्मरण पनि गराएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको यस घडीमा संघीय संसद, संवैधानिक अंगहरु लगायत संविधान बमोजिम स्थापित सबै अंग एवम् अबयवहरुले संविधानको अक्षर एवं भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न पनि समूहले सुझाब दिएको छ । समूहले जनता र राष्ट्रको हितमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दै संसदीय प्रक्रियाको नाममा सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सिमित गरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सतर्कताको लागि आह्वान समेत गरेको छ ।
संविधान जारी हुँदैमा र संसद स्थापित हुँदैमा लोकतन्त्र र संविधानवादको स्वतः कार्यान्वयन नहुने हुँदा संविधानको उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक होशियारी र जवाफदेहिताको साथ निरन्तर अग्रसर रहन पनि समुहले आब्हान गरेको छ । समूहले त्यस्तो दिशातर्फ अभिमुख हुने कुरा सुनिश्चित गर्न निगरानीको लागि समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।