६ असार २०८३, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत सरकारबाट बिभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्थ चौकी पुनः निर्माणका लागि ५३ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग



अ+ अ-

काठमाडौं, १४ फागुन। नेपालमा २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण विभागका प्रमुख तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशकले चारवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

धादिङ्ग जिल्लामा १२ वटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १३ वटा गरी कूल २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याइएका यी स्वास्थ्य चौकी नेरु. ५३ करोडको लागतमा पुनर्निर्माण हुन लागेको हो ।

सोही अवसरमा सफल बोलपत्रदातालाई कार्य हस्तान्तरण गर्न हेतु ठेकेदार र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का बीच चारवटा ठेक्का सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । यी स्वास्थ्य चौकीको निर्माणका लागि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई) भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भारतकै शीर्ष संस्थानमा पर्दछ ।

नेपालका १० जिल्लाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्घता अनुरुप १४७ वटा स्वास्थ्य परियोजना मध्ये यी २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत हुन लागेको हो । बाँकी परियोजनाहरु बोलपत्र आव्हान प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा रहेको छ । यी स्वास्थ्य संरचनामा ओपिडी, डिस्पेन्सरी, औषधी भण्डारण कक्ष, एन्टी÷पोस्ट नेटल रुम, स्वास्थ्यकर्मीका लागि शयन कक्ष, भान्साघर, अपाङ्गमैत्री सरसफाई संरचना रहनेछन् ।

।स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना सुदृढीकरण गर्नका लागि भारत सरकार नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सन् २००३ देखि हालसम्म भारत सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग पुनयाइएका साना विकास परियोजना योजना अन्तर्गतका ४० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य शिविररस्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् १९९४ देखि भारत सरकारले विविध सरकारी, गैर_सरकारीर गैर नाफामूलक संस्थालाई ८२३ भन्दा बढी एम्बुलेन्स उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ ।

दीर्घकालीन, अटल, अतुलनीय र बहुआयमिक प्रकृतिको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारत सरकार सदैव निरन्तरता दिन प्रतिबद्घ रहेको जनाएको छ।