काठमाडौँ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको जग्गा द निजी कम्पनीलाई दिने गरी लुम्बिनी विकास कोषले गरेको सम्झौता खारेज भएको छ । १२० बिघा जमिन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय कोषले गरेको थियो ।
चौतर्फी विरोध, आलोचना र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनपछि ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाका रूपमा रहेको अस्थिधातु स्थल उत्खनन, स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ९९ वर्षका लागि ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई लिजमा दिन कोषले गरेको सम्झौता खारेज भएको हो ।
यो सम्झौता कानुनविपरीत रहेको भन्दै लेखा समितिले नै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले सम्झौता खारेज गरेको हो ।
