५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बनिजबीच भेटवार्ता कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’ भारतको मणिपुरमा म्यानमाबाट नौ सय सन्दिग्ध व्यक्तिहरु प्रवेश गरेको सुचना, सीमाक्षेत्रमा उच्च सतर्कता सरकारले हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छः अर्थमन्त्री पौडेल सदन अवरोध गर्न छोड्दैनौँः अध्यक्ष दाहाल ढाका, ब्याङकक, जेनेभा र ब्रासिलियामा मनाइयो संविधान दिवस मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको घुइँचो तिलिचो ताल पुग्न नयाँ पदमार्ग ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सागर र हिमालका समस्या समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको विकास आकाङ्क्षा हिन्द महासागरमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यो हिन्दुकुश हिमालयको इकोसिस्टम र जलवायु अवस्था बुझ्ने माध्यमका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

अष्ट्रेलियाको पर्थमा सातौँ इन्डियन ओसन कन्फरेन्स ९सातौँ हिन्द महासागर सम्मेलन०मा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले सागर र हिमाली समस्या समाधान एकीकृत र समग्रमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अष्ट्रेलिया सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा मन्त्री साउदले हिन्द महासागरलाई भूगोलका रुपमा सीमित नभई संसारको सभ्यताको केन्द्ररुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिन्द महासागर भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र भूआर्थिक महत्वका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ ।”

“यहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिन्द महासागरले परम्परागत र गैरपरम्परागत दुवै सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ”, मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “समुद्री आतङकवाद, डकैती, लागुऔषध र हतियारको ओसारपसार, मानव बेचविखन, गैरकानुनी आप्रवासन एवं नेभिगेसनको स्वतन्त्रतामा अवरोधलगायत सुरक्षा चुनौती गम्भीररूपमा खडा हुनु दुःखद् छ ।” हिन्द महासागर नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि एक हिस्सेदार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने लाइफलाइनका रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियोे ।

नेपालले महासागरको महत्वलाई विश्वव्यापी जनहितका रूपमा मान्यता दिएको बताउँदै मन्त्री साउदले समुद्री संरक्षण र दिगो उपयोग, मानव जातिको साझा हित, राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिनुभयो । रासस