काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई तेस्रो पटक ७ दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ ।
एक साता अघि दोस्रो पटक विशेष अदालतबाट एक साताका लागि थुनामा राख्ने अनुमति पाएका अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै पुन म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरेको थियो । गत माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिट प्रिटिन्ङ प्रकरणमा जोडिएका विकल र सुनिल लाई पक्राउ गरेको थियो ।
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनीहरुलाई बयानको लागि बोलाईएको थियो । बयानको लागि उपस्थित नभएपछि उनीहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।
यसअघि दुवै जनामाथि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भइसकेको छ । २०८० असोज १५ मा अख्तियारले सुनिल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैंया मागदाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको थियो ।
दुवै जनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
विकल पौडेलको हकमा निजले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको र उनीहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भएको भन्दै पक्राउ पुर्जी दिई अख्तियारले हिरासतमा लिएको थियो।
