२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रश्तुत गर्नुपर्छ: राजेन्द्र पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल पुर्‍याउने विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा अघि बढाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा तिब्रता दिनुपर्ने भएकाले सोही काममा आफूहरु अघि बढ्ने बताउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदको चालु अधिवेशनमा सरकारले प्रि बजेट सम्बन्धि छलफल भएर बजेट निर्माणमा नयाँ परम्पराको शुरुवात गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो अधिवेशनमा संघीयताको कार्यान्वयनलाई बल पुर्‍याउन सकिने गरी त्यस्ता विधेयकहरु प्रश्तुत हुन् । र विशेष गरी संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक पनि यस अधिवेशनमा अगाडि बढन सकोस भनेर म भन्न चाहन्छु । यो बजेट बनाउने हामो विगतदेखि लामो परम्परा छ । बजेट चाँही हामी सांसदहरुले पास गर्छौं । तर, त्यो बजेटमा के लेखिएको छ भन्ने चाहीँ हामीले थाहा पाउँदैनौं । बजेट पास गर्न सांसदको गन्नुपर्छ । सांसदले नै पास गर्छन् । तर, त्यो सांसदको भुमिका चाहीँ काही पनि छैन ।’

‘गएको बजेट अधिवेशनमा हामीले धेरे छलफल गर्‍र्यांै र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही रोष्टमबाट अब म त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु र सांसदहरुले राखेका कुरालाई म ध्यान दिएर जान सक्ने बनाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ । र, मलाई लाग्छ–यस पटक हामी प्रि बजेट डिस्कशन भनेर हामी हिउँदे अधिवेशनमा नै छलफल गर्दैछौं । बजेट सेसनमा होइन । त्यसो हुनाले प्रि बजेट डिस्कशनको माध्यामबाट पनि यस पटक सांसदहरुले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भुमिका निभाउन पाउने सिस्टम बनाएर लैजान जरुरी छ । र पुरानो परम्परालाई हामी अन्त्य गर्नेछौं । ’

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदहरुको निगरानीमा बजेट ल्याउने कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।