९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी अधिवेशनमा संविधान अनुसारको कानून निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छौं: रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदको आगामी अधिवेशनमा नयाँ संविधान अनुसारको कानून निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिने भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका मुख्यमुख्य कानून निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सरकारलाई दिवाव दिने निर्णय गरेको हो ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संविधान बमोजिमको कानून निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिनेगरी आफूहरुले आगामी संसदमा काम गर्ने निर्णय गरिएको पनि पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जनतासँग गरिएको बाचा, संविधानमा गरिएको व्यवस्था र नागरिक अधिकार तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि के, कस्ता पहलहरु भए र आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई कसरी कसरी अघि बढाउनु हुन्छ भनि सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । ती प्रश्नहरुमा केन्द्रित भएर सांसदहरुले आफ्नो कार्ययोजना पनि बैठकमा प्र्रश्तुत गरेको पनि प्रमुख सचेतक परियारले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘मूलत आज हामीले यो विगतमा अधिवेशनहरुको समिक्षात्मक छलफल पनि गर्‍यौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो विगतमा खेलेको भुमिकाको समिक्षा गर्‍यांै । र अब विशेष गरी पर्सी २२ गतेदेखि जुन अबको हिउँदे अधिवेशन हुँदैछ । त्यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेल्ने भुमिका र हामीले उठाउने मुद्दाहरुको विषयमा छलफल भयो । यो पटक पार्टी संसदीय दलको बैठकमा महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने पार्टी सभापतिजीले लगभग एक हप्ताअघि नै सम्पूर्ण सांसदहरुलाई तीन वटा प्रश्न उहाँले पठाउनुभएको थियो । ती प्रश्नहरुमा हामीले जो संविधान निर्माण गरेपछाडि राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ४० वटा विधेयक जो भनिएको थियो । ती विधेयकहरुमा काम के भइराखेको छ ? तपाईसँग सम्बन्धित समितिको अवस्था के छ ? एउटा त्यो प्रश्न गर्नुभएको थियो । अर्को एउटा प्रश्न थियो कि हामीले निर्वाचनको बेलामा वाचापत्रमा केही मुद्दाहरु उठाएका थियौं । जसरी यो देशलाई रुपान्तरण हामी गर्नसक्छौं भन्ने वाचा थियो । त्यो वाचाअनुसार विधेयकमा हामी काम गर्नसक्छौं कि सक्दैनौं ? त्यो के छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको थियो । अर्को चाहीँ यो अधिवेशनमा तपाई सांसदहरुले नागरिक अधिकार र स्थानीय समस्याहरुको बारेमा के–के मुद्दा उठाउनु हुन्छ ? भनेर सोध्नुभएको थियो ।

ती सबै विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्नुभयो । त्यो कारणले पनि बैठक लामो भयो । र सबैले आ–आफ्नो तयारीबारे सबैले छलफल गर्नुभयो । त्यस पछाडि हामीले आउने अधिवेशनमा केही मुद्दाहरु टुंग्याएर जानुपर्छ के के विषयमा टुंग्याउनु पर्छ, त्यो पछि हामी छलफल गर्छौंं । २२ गते पनि हामीले संसद जानुअघि संसदीय दलको बैठक बस्छौं । अव संसदमा कस्तो भयो भने सरकारले आफूलाई काम गर्न आवश्यक विधेयक ल्याई दिने, फुत्त फालिदिने । तर त्यो विधेयक अगाडि नजाने । कता कता गएर अल्मिलिने । तर देश रुपान्तरणका लागि नयाँ संविधान अनुसारको देश बनाउनका लागि जति विधेयकहरु, कानूनहरु चाहिन्छ । त्यसमा खासै काम भएको देखिँदैन । यसर्थ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको अधिवेशनमा मुख्यमुख्य कानूनहरु टुंग्याएरै जानुपर्छ भनेर हामी केही कानूनहरुको केही लिष्ट गर्दैछौं । त्यसरी काम गर्छौं हामी यो अधिवेशनमा । अर्को कुरा हामीले केही गैरसरकारी विधेयकको बारेमा छलफल गर्‍यौं । गैरसरकारी विधेयकहरु कति सम्भव छ ? र कति आवश्यक छ ? त्यो विषयमा छलफल गर्‍यौं ।

यो संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका फरकफरक विचार हुन्छन्, धारणा हुन्छन् । तर हाम्रो एउटा अभ्यास के छ भने धेरै पार्टीहरु मिलेर सरकार चलाउँछन् । गठबन्धन गर्छन् । र त्यो भएपछि आउनुपर्ने कतिपय कानूनहरु नआउन सक्छन् । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा संविधानमा भएका मौलिक हकलाई त्यो त ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो नि । राज्यले त्यसलाई त निश्चित गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्नका लागि हामी अब सरकारले त्यो खालको विधेयकहरु ल्याउँदैन भने अथवा सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरुले त्यो विधेयकमा ध्यान दिँदैनन् र मन्त्रालयगत हिसावमा त्यो आउँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही गैरसरकारी विधेयकमा काम गर्छ । र त्यसलाई त्यसरी नै अगाडि लैजाने पनि हामीले निर्णय गरेका छौं । हामो योजनाहरुको बारेमा कसरी छलफल गर्ने भनेर पनि कुरा भयो । मुलत: पर्सी २२ गतेबाट हुने अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो हामीले धेरै मुद्दाहरु उठायौं । तर यो अधिवेशनमा हामी जनताको दिनानुदिनको जिन्दगीसँग जोडिएका महंगीका कुराहरु नि उठाउनेछौं । र सदनलाई अझ प्रभावकारी, अझ गतिशील बनाउनेछौं ।’

बैठकमा सांसदहरुले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा पनि पार्टीले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी अधिवेशनमा पार्टीले कुन—कुन विधेयक पारित गराउनका लागि पहल गर्ने भनेर लिस्ट नै तयार पार्न आगामी माघ २२ गते पुन: पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।