११ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
देशभक्त छोरो मर्दा देशै रूँदो रैछ… अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा कुन–कुन विदेशी मुद्राको घट्यो कञ्चनपुरमा आजदेखि पाँच दिन विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने महाभारतमा आगलागी : सेना परिचालन, पर्यटकीय क्षेत्रमा जान रोक कांग्रेसले विपन्न नागरिकका पक्षमा काम गर्दै आएको छ : डा कोइराला इतिहासको पठनपाठन कम हुँदै जाँदा राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानमा असर पर्न सक्छः प्रधानसेनापति सिग्देल झापामा छ महिनामा पाँच सय ३२ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता ठगी सम्बन्धी कसुरका फरार प्रतिवादी पक्राउ बाइस्कोप सिनेमाको ब्यानरमा पहिलो फिल्म ‘परान’ निर्माण हुने वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई न्याय दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनु पर्छ: रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पीडितले न्याय पाउनेगरी सो सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले सो विधेयक अघि बढाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म न्याय नदिइकन रहन सकिँदैन । हिजो जो युद्धरत थिए । हिजो जो राज्यपक्ष र बिद्रोही थिए, आज ती सत्तामा छन् । अथवा ती आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । न्याय कसले पाएनन् भन्दा जो प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा द्धन्द्धमा परेकाहरुले न्याय पाएनन् । यसलाई अगाडि लैजानु पर्छ । र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने चाहन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर यसलाई धेरै समय राख्न सकिँदैन । र यसलाई पीडित मैंत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुनेगरी सत्यनै निरुपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाई गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।