२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
आज ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै निजी क्षेत्रको वातावरणमैत्री यातायातमा अग्रसरता प्रशंसनीयः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की ग्यास अभाव छैन, हल्लाका कारण सुदूरपश्चिममा माग बढ्यो महिला सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षामा नेपाल–अष्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार गर्नेबारे छलफल ‘मोबिलिटी फर अल’ को लक्ष्यसहित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ सुरूः नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधारमा… १२२ खेलको कप्तानी यात्रा पूरा गर्दै रोहित पौडेल नेतृत्वबाट बाहिरिए बङ्गलादेशको ठाकुरगाँवमा निःशुल्क आँखा शिविरमा करिब तीन हजार लाभान्वित आज सुनको मूल्य छ हजार ४०० सयले बढ्यो विद्युतीय सवारीका लागि १० वर्षे स्थिर नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न यातायात व्यवसायीको माग यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ ऐनको तयारीमा सरकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई न्याय दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनु पर्छ: रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पीडितले न्याय पाउनेगरी सो सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले सो विधेयक अघि बढाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म न्याय नदिइकन रहन सकिँदैन । हिजो जो युद्धरत थिए । हिजो जो राज्यपक्ष र बिद्रोही थिए, आज ती सत्तामा छन् । अथवा ती आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । न्याय कसले पाएनन् भन्दा जो प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा द्धन्द्धमा परेकाहरुले न्याय पाएनन् । यसलाई अगाडि लैजानु पर्छ । र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने चाहन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर यसलाई धेरै समय राख्न सकिँदैन । र यसलाई पीडित मैंत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुनेगरी सत्यनै निरुपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाई गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।