काठमाडौं । आज सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम वर्तमान सत्तारुढ दललाई नदिएर खारेज गरिदिएपछि सत्तारुढ दलमै अनेक अप्ठेरा देखिएका छन् । हुनत यो फैसला एकजना निवेदकका नाममा आएको छ तर पनि यसले समग्र मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई नै प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित पारेको छ ।
हाल नेकपाको सरकार थियो तर अब त्यस्तो रहँदैन । किनभने यो सरकार पूर्व एमालेको हुन्छ र जसलाई पूर्व माओवादीको समर्थन थियो । किनभने यो फैसलाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको अवस्थामा अर्थात् विसं २०७५ जेठ २ गते पुर्याइदिएको छ ।
त्यसैले अहिले संसदमा रहेका सांसदहरु पनि नेकपाका नरहेर नेकपा एमालेका र नेकपा माओवादीका रहन पुगेका छन् । जस्तो कि यो फैसला यी दुई दलको एकीकारणको अघि पुगेपछि यसले नेकपा एमाले र एमाओवादीको अवस्था दिलाएको छ ।
यो फैसलापछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिमको बन्न पुगेको छ । त्यो भनेको कुनै एक दलको सरकार नभएर स्पष्ट बहुमत नरहेको कुनै दललाई अर्कोले समर्थन दिएको सरकारको हैसितमा पुगेको छ । अर्थात् यो सरकारको हैसियत अब यस्तो भयो कि नेकपा एमालेलाई एमाओवादीले सरकारको समर्थन दिएको छ, अर्थात् दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाएका छन् ।
त्यसैले यो सरकारप्रति समर्थन छैन भनेर एमाओवादीले समर्थन फिर्ता गर्यो भने यो सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र यसले अरु कुनै दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउनुपर्नेछ ।
अनि यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । अबको अर्को खतरा भनेको एमालेका अध्यक्षको हैसियतले एमालेप पार्टीका तर्फबाट अर्थात् सूर्य चिन्हबाट उठेका सांसदहरुलाई पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।
यदि त्यसो भयो भने उनको निसानामा एमाले नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु पर्न सक्छन् । अनि यदि त्यस्तै प्रकृतिको नक्कल उता प्रचण्डले पनि गर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
यदि त्यसो भयो भने प्रचण्डाको निसानामा गृहमन्त्री बादल र लेखराज भट्टहरु अर्थात् पूर्व एमाओवादीका नेताहरु पर्न सक्छन् । यो फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई भने झन् अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।अब निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि नयाँ नाम माग्न सक्छ र त्यसका लागि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्राचार गर्नुपर्नेछ ।
