१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको चासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार विधेयकबारे प्रेस काउन्सिल नेपालले चासो देखाएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसँग प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

नेपाली मिडियाको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै नियमन गर्ने भनि अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन नगरी अगाडी बढाउनु नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपालको संरचनालाई प्रभाव पार्ने भन्दै यसको बिरोध हुँदै पनि हुँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरकारले ल्याउने सञ्चार संवद्ध विधेयकहरु मिडिया प्रवद्र्धन, सञ्चारको विकास र पत्रकारहरुको हक, हितका लागि हुनुपर्ने भन्दै आफुहरुले छलफल चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता विधेयकहरु मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास र संवद्र्धनप्रति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी दिनमा बन्ने कानूनले मिडियामाथि आइलागेका संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रेस काउन्सिलले सञ्चार क्षेत्रको विकास, संवद्र्धन, प्रवद्र्धनका लागि सरकारले जुन खालका विधेयकहरुमा आफ्नो खालको तयारी गरेको छ । र केही विधेयकहरु संसदमा जाँदैछन् । संसदमा जाने विधेयकहरु साँच्चिकै मिडिया प्रवद्र्धनका लागि, सञ्चारका विकासका लागि, पत्रकारको हक, हितका लागि हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले पनि छलफल चलाइरहेका छौँ । हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ । यति मात्रै हो कि आएका सञ्चार संवद्ध विधेयकहरु विवादमा नपरुन्, विवादास्पद नहुन्, तिनले जनताको हित गरोस्, मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास र संवद्र्धनप्रति ति विधेयकहरु केन्द्रित हुन् भन्नेमा हाम्रो चासो, चिन्ता र सरोकार छ ।

सरकारलाई पनि त्यही सुझाव दिनका लागि हामीले विभिन्न सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रमहरु पनि गरिरहेका छौँ । अहिले मिडियामाथि आइलागेका संकटलाई सम्बोधन गर्ने खालका आगामी कानूनहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख सरोकार हो । प्रेस काउन्सिल ऐनलाई, अथवा अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, कसरी थप अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो जहिलेपनि सरोकार हुन्छ । सरकारले पनि यो पक्ष त हेर्छ नै । चाहे त्यो कानून संशोधन गरेर होस् । चाहे काउन्सिललाई थप स्वायत्तता बनाउन कानूनी पूर्वाधार बनाएर होस् यो विषयमा हाम्रो सरोकार हुन्छ ।’

अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिल ऐन अथवा प्रेस काउन्सिल नेपालाई मजबुत र अधिकारसम्पन्न बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सकारले प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ