काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि केपी ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । अब उनले राजीनामा, विश्वासको मत वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नेमध्ये कुनै विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ ।
३ फागुन ०७५ मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि ३ जेठ ०७६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम उनी बहुमतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्ने गरी अदालतले निर्णय सुनाएपछि ओली फेरि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भए ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७४, कांग्रेसका ६३, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ । विजय गच्छदार (कांग्रेस), रेसम चौधरी (जनता समाजवादी), अफ्ताब आलम (कांग्रेस), हरिनारायण रौनियार (जनता समाजवादी) निलम्बित छन् । सानु शिवा (नेकपा)को निधन भएको छ ।
अहिले कायम रहेका दुई सय ७० सांसद संख्यामध्ये सभामुखको मत निर्णायक अवस्थामा मात्र काम लाग्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बहुमत पु¥याउन कम्तीमा एक सय ३५ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वएमालेका एक सय २१ मात्र सांसद छन् । प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
