२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासंघलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह थाइल्यान्डबाट ल्याइएको २.८ केजी गाँजासहित भारतीय नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ किसान सूचिकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट बर्दिबास नगरपालिकाले पूरा गर्‍यो साक्षरताका १२ सूचक, साक्षर नगर घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद हट्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री शाही



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै प्रकारका लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद हटाउनुुपर्ने बताउनुभएको छ । 
एक सय एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा उहाँले आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीमा लैङ्गिक समानता, सशक्तीकरण र अधिकार सुनिश्चितताका साथै सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले सन्देशमा कूल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगेटको महिलाले हरेक क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अवसर उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद हटाउनुुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सामाजिक पछौटेपन, अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण महिलाले भोग्नुपरेका समस्या अन्त्यका लागि संविधानप्रदत्त हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्न हामीले विशेष प्रयास गरिरहेका छौँ ।” 

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका ‘बैंक खाता छोरीको–सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’, ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री महिला दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ लगायत कार्यक्रमले महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको बलमा बनेको हाम्रो संविधानले प्रत्येक महिलालाई बिना भेदभाव समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने तथा सम्पत्ति एवं पारिवारिक मामिलामा समान हकलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यो दिवसले महिलालाई सबै किसिमका अन्याय र विभेदविरुद्ध बोल्न सक्ने प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु ।”