• २० असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 4 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरियो ★   इमानदारीपूर्वक काम गर्न अध्यक्ष ओलीको सुझाव ★   नयाँ बन्ने ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रका समस्या नयाँ उचाईबाट समाधान गर्छ: उपाध्यक्ष पौडेल ★   रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो ★   रौतहट कटहरियाका मेयर र उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा नेपाल र महासचिवमा भूसाल सर्वसम्मत ★   एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको जोड ★   रास्वपा महामन्त्री ढकालको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक–पूर्णपाठसहित ★   गगनको दाबी: प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेपछि गठबन्धन भत्कियो ★   केमोथेरापीअघि कपाल त्याग गर्दै हिना खानले भनिन्: म जित्ने आँट गर्दैछु

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर राजस्व छलीमा पुनः दोषी ठहर



काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई पुनः दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले आज नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतको फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई करिब रु १३ करोड नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको ठहर भएको हो । भाटभटेनीले एक वर्षमै रु तीन करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजस्व ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो ।

भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँग राजस्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्नेछ । अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।रासस