• २० मंसिर २०८०, बुधबार
  •      Wed Dec 6 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रमुख अतिथि नपाएर नेपाल बार हैरानीमा ! ★   एनसेल प्रकरण: समिति बनाएर अध्ययन गर्नेकुरा बेकारको नाटक: सभापति लामिछाने ★   एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन ★   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: खाणको निवेदनमा मङ्सिर २८ मा सुनुवाइ ★   चीनद्वारा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन उच्च रहेका पाइलट सहरहरूको सूची जारी ★   बैतडीका प्रतापलाई डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ को पुरस्कार ★   बल ह्यान्डलिङका कारण आउट भए बंगलादेशका मुस्फिकुर ★   विराटनगर आगलागी अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुग्यो ★   बाजुराकी रोकायाले बाटोमै जन्माइन् बच्चा ★   बक्स अफिसमा ‘एनिमल’को धमाका: ५ सय करोड नजिक

उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दा



डोटी । उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दाडोटी । कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । 

पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो । 

यस्तै अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र रु पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला  पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । 

सो मुद्दामा अभियोगीलाई बीस वर्ष कैद गर्नाका साथै  निजबाट  रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । आफ्नै सौतेलो बाबुले  सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद  गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम बीस वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो ।