२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई सरकारले छिटो राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छः पौडेल एमालेको प्रश्न : रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबिच सम्बन्ध थियो ? ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षीको रणनीति : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेल गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । संसद् सचिवालयले बुधबारका लागि सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भएको छैन ।

पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ । यस विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले तीन महिनाअघि जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त अध्यादेश संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै मंगलबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विक, सन्तकुमार थारू तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहितको सूचना दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले सूचनामा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।