९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षीको रणनीति : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेल गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । संसद् सचिवालयले बुधबारका लागि सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भएको छैन ।

पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ । यस विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले तीन महिनाअघि जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त अध्यादेश संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै मंगलबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विक, सन्तकुमार थारू तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहितको सूचना दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले सूचनामा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।