५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी अनुदानको मल बाटोबाटै गायब …



फाईल फोटो
अ+ अ-

खजुरा । सङ्घीय सरकारद्वारा अनुदानमा बाँके नरैनापुरका किसानका लागि पठाइएको मल बाटोबाट हराएको पाइएको छ । बाँकेको नरैनापुर–५ मटैयास्थित राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पाएको एक सय ३० बोरा मल बाटोबाटै गायब भएको हो ।

नरैनापुरका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट यही माघ ९ गते बुझिलिएको दुई सय बोरा (प्रतिबोरा ५० किलो) सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त अनुदानित युरिया मलमध्ये सहकारीको गोदाममा ६४ बोरा मात्रै फेला परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार छ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाई पेस भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको छ । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा वाणिज्य, कृषि ज्ञानकेन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखसमेतको सहभागितामा बिहीबार गएको अनुगमन टोलीले नरैनापुरस्थित कृषि सहकारी ‘राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ नरैनापुर–५ को आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त सहकारीले प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले उपभोक्ताहित संरक्षण ऐनबमोजिम रु दुई लाख जरिवाना गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । अहिले गोदाममा भएको ६४ बोरा अनुदानित मल सिल गरिएको छ भने गायब भएको एक सय ३० बोरा मलबारेमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुदानको मल तोकिएको सहकारीमार्फत तोकिएका क्षेत्रका किसानले पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङको नेतृत्व टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरेको हो । रासस




भर्खरै