१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह रसुवाको बाढीः उद्धार गरी ल्याएका १३ जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै राहत र उद्धारका लागि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री पार्टीका सबै कार्यक्रम रोकेर राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने कांग्रेसको निर्णय बाढीपहिरोका कारण डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६ स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्रिवि र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना (युइएसटिसी)बीच सहकार्य आदाप्रदानका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा बिहीबार भएको सम्झौतामा त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा शिवलाल भुसाल र युइएसटिसीका कुलपति जेङ्गयोङ्गले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताको साक्षीमा त्रिविबाट आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनाल र युइएसटिसीका प्राध्यापक हाङ्होङ रहेका छन् । सम्झौतापछि त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले यसले विभिन्न सम्भावनाको ढोका खोलेको भन्दै आगामी दिनमा दुई विश्वविद्यालयका बीचमा घनिभूत सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

युइएसटिसीका प्रतिनिधि प्राध्यापक हाङहोङले आफ्नोतर्फबाट अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै ज्ञान र सीपको पनि आदानप्रदान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौताका लागि पहलकर्ता प्रा खनालको दुवै विश्वविद्यालयका बीचमा दीर्घकालीनरूपमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको बताउँदै पारस्परिक समानता र लाभको पारस्परिकताका सिद्धान्तमा आधारित आपसीहित र शैक्षिक सहयोगलाई सक्षम पार्न सम्झौता उपयोगी हुने जनाउनुभयो ।

सम्झौतासँगै विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षण कर्मचारीको आदानप्रदान हुनेछ भने विद्यार्थीहरूकोसमेत आदानप्रदान हुनेछ । संयुक्तरूपमा कार्यशाला र सङ्गोष्ठीको आयोजना हुनेछ । यो सम्झौतामा पाँच वर्षका लागि हुनेछ ।रासस