काठमाडौं।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नुभयो । त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीबीच लामै कुराकानी भयो । विषय निर्वाचनमै केन्द्रित थियो । राष्ट्रपतिले स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको तयारीका विषयमा चासो राख्नुभयो । उहाँले यस विषयमा बुँदागत रुपमा नै प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक सुझाव पनि दिनुभयो ।
यो भेटवार्ता किन पनि सौहार्दपूर्ण भयो भने प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचनकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार नै लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई रोक्न नहुने सुझाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पनि राष्ट्रपतिको भन्दा कम चासो थिएन । उहाँले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष आफू पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहेको र परामर्शमै रहेको जवाफ दिनुभएको थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा कुराकानी सुरु भएको भए पनि आफू निर्वाचनको विपक्षमा कहिल्यै नरहेको बताउनुभएको थियो । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँलाई निर्वाचन गर्न नसक्ने भनेर यससँग जोडेर बजारमा धेरै कुरा बाहिर ल्याउन थालिएको भए पनि उहाँ यस पटक भने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन कम्तीमा ६ महिना पर सार्ने पक्षमा सत्तारुढ घटकका प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले अहिले नै निर्वाचन नगरी कानुनमा संशोधन गरेर कम्तीमा ६ महिना पर सार्नेमा रहनुभएको थियो । तर यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको थिएन । उहाँले प्रचण्ड नेपालसँग पनि निर्वाचन सार्ने काम नगरौँ, यसले जनमतदेखि डराएको भनेर एमालेले प्रचारमा उत्रिन्छ भनेरै पटक पटक भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने भनेर कुनै अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छैन । अनि सत्तारुढ घटकका हरेक बैठकमा पनि चुनाव सार्ने काम नगरौँ यसले पार्टी भित्र र बाहिर पनि मलाई नै अपजस आइलाग्छ भनिरहनुभएको छ । तर दुःखको कुरा बजारमा आउँदा भने सरकारले चुनाव सार्न खोज्यो भनेर आयो । अनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना सुरु भयो ।
यहाँसम्म कि काँग्रेस पार्टीभित्र पनि चुनाव सार्न खोजेको भनेर प्रधानमन्त्रीकै आलोचना सुरु भएको थियो । एमालेका कतिपय भातृ संगठनहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको विरोध गरे भने केहीले विरोध प्रदर्शन नै गरे । कतै त प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन समेत गरियो, जुन विल्कुलै गैरप्रजातान्त्रिक र गलत अभ्यास थियो । त्यसैको परिणाम आज प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीचमा आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगबीच जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो । त्यसैअनुसार आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको बताइएको छ । गत पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्धारित समयभन्दा छ महिना पर धकेल्ने प्रयास गरेका थिए । प्रधामन्त्री देउवाले ती दलको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै समयमै निर्वाचन गर्न लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा जेठमा निर्वाचन हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
