काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ ।
संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो । राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ विधेयकहरु दर्ता नभएका कारण अबको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ ।
यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताउनु भयो । उहाँले संसदमा जनताको आवाजहरुलाई उठाउने विषय पनि संसदको विजनेस हुने बताउनु भयो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको अब बस्ने अधिवेशनमा के कस्ता विधेयकहरु तयारी अवस्थामा छन् अथवा कसरी यसले विजनेस प्राप्त गर्छ भन्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय सभामा खासगरी समितिमा दुई वटा विधेयक छन् । र एउटा विधेयकलाई सभामा विचाराधिन छ । खासगरी विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८० अनि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक यो चाहीँ राष्ट्रिय सभाको समितिमा विचाराधिन छ । र अध्यागमन विधेयक चाहीँ राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । र राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता भएका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा कुरा गर्दाखेरी प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा गरेर यतिबेला १२ वटा विधेयकहरु विचाराधिन छन् । जस्तो राज्य व्यवस्था समितिमा ४ वटा विधेयक छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक छ । कृषि समितिमा एउटा विधेयक छ । कानून समितिमा १ वटा विधेयक छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा ३ वटा विधेयक छन् । र पूर्वाधार विकास समितिमा एउटा विधेयक रहेको अवस्था छ । समितिहरुले यी विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने र त्यसमा विभिन्न संशोधनकर्ता माननीयहरुसँग छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरेको विषय हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । अब प्रतिनिधि सभाको हकमा अब विजनेश के छ भन्ने सन्दर्भमा अधिवेशन प्रारम्भ भइसके पछाडि राष्ट्रिय सभाबाट दुई वटा विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिलाई प्राप्त भएका छन् । यो विद्युतीय व्यापार विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक । सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक सदनमा पेश भएर बसेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा तत्कालै अगाडी बढ्नसक्ने भनेको यिनै ३ वटा विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा हुन् । अब अन्य विधेयकहरु जो समितिमा विचाराधिन छन् । ती विधेयकहरु पनि समितिले शिघ्र प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्थामा चाहीँ सभाले कानून निर्माणको विजनेस प्राप्त गर्छ नै । र जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछाडि कति विधेयक दर्ता भए, नयाँ केही भयो कि भन्ने सन्दर्भमा यो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक दर्ता भएको छ । त्यो बाहेक नयाँ विधेयकहरु दर्ता भएको अवस्था छैन । अब अघिल्लो अधिवेशनमा अलिकति विजनेस कम भयो, कानून निर्माणको कुरा कम भयो भन्नेकुरा जुन सन्दर्भ छ । र अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने यहाँको जुन आशंका पनि छ । पहिलोको अधिवेशनले धेरै विधेयकहरु समितिमा पठाएको हो । समितिहरुमा विधेयकहरु थिएनन् । र समितिहरुबाट विधेयक प्राप्त हुने अवस्थाहरु पनि भएन । तर अहिलेको अवस्था भनेको चाहीँ अलि फरक अवस्था हो । अहिले समितिमा विधेयकहरु छन् । कतिपय विधेयकहरु छलफलको क्रममा रहेका छन् । अब शिघ्र प्रतिवेदनसहित आएको अवस्थामा ती विधेयकहरु संसदमा अघि बढ्ने अवस्थामा छन् । साथसाथै अघि मैले भनेको तीन वटा विधेयकहरुलाई समेत अगाडि बढाउँदाखेरी केही समय कार्यभार प्राप्त गर्ने नै देखिन्छ । साथसाथै हाम्रा नियमावलीहरुले व्यवस्था गरेका कुराहरु प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, त्यसपछि अन्य विभिन्न संकल्प प्रश्तावहरुका विषय वस्तुहरुलगायत विभिन्न कुराहरु, सरकारलाई निगरानी गर्ने विषयवस्तुहरु, जनप्रतिनिधिका कुराहरुले पनि संसदले एक खालको विजनेस प्राप्त गरेकै हुन्छ । किनभने सरकारलाई निगरानी गर्नु संसदको अर्को काम पनि हो । जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारलाई सुनाउनु पनि यो संसदको अर्को काम हो । तसर्थ, यी सबै विषयवस्तुलाई समेटेर नै संसदको बिजनेसको बारेमा चाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ । कानून निर्माण त महत्वपूर्ण भयो नै । यसमा अन्यथा हुने कुरा पनि भएन । कानून निर्माणको साथसाथै अब यस बीचमा संसदले गर्नुपर्ने निगरानीका पक्ष पनि अझ थप सशक्त आवाज उठ्नु पनि संसदमा एक खालको विजनेस हो भनेर बुझनुपर्छ ।’
संघीय संसद सचिवालयकाअनुसार संसदमा विजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तिमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल शुरु गर्नुभएको पाइएको छ । सभामुख घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिहरुलाई पनि बैठकको कार्यसूचि निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा विजनेशको अभाव हुने अवस्था नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निश्चय नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर सभाले आफ्नो बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ नियममै । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत र संसदको कामलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउनका लागि समेत अब बस्ने अधिवेशनबाट कार्यतालिका अथवा क्यालेण्डर बनाएर सोही अनुरुप कार्य सम्पादन गरौं भनेर अहिले प्रयासहरु भएका छन । प्रयासहरु नभएका होइनन् । यसै सन्दर्भमा सम्मानीय सभामुखज्यु र माननीय कानून मन्त्रीज्युसँग यो विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल पनि भएको अवस्था हो । सकेसम्म कार्यतालिका बनाएर नै सकिन्छ भने महिनाभरको, नसक्दा पनि कमसेक पाक्षीक रुपमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढौं । कार्यतालिका बमोजिमनै संसदको बैठकहरु संचालन गरौं भनेर अहिले प्रयासरत भएको अवस्था हो । निश्चय नै संसदीय समितिहरुलाई मिनी पार्लियामेण्टको रुपमा पनि बुझिन्छ । मिनी पार्लियामेण्टहरु बैठक सञ्चालन गर्न, बैठकको कार्र्यसूचि निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा स्वायत्त हुन्छन् । कार्यसूचि कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहीँ समितिका सभापतिहरुले आफ्नो समितिका माननीय सदस्यज्युहरुको राय सुझावको आधारमा कार्यसूचिहरु तय गर्ने र सोही अनुसार नै बैठकहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो । समितिको बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षेत्र पनि उक्त नियमावलीमा नै यकिन गरिएको अवस्था हो ।’
सरकारले माघको तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
