काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सो मुद्दा न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
सो मुद्दामा मंगलबार सरकार पक्षबाट सरकारी वकिलहरूले बहस सुरु गरेका छन् । धेरै प्रतिवादी भएका कारण सो मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भएको छ । १ सय ७५ जना प्रतिवादी रहेको र पूर्वमन्त्री, सचिवसमेत जोडिएको ठूलो मुद्दा भएकाले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले समय लिएर बहस गर्ने राय इजलासमा पेस गरेको थियो ।
विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्किएको थियो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको भन्दै अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगोदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरी अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं, सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाबिक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउनेलगायतका आरोप लगाइएको छ ।
१० प्रतिवादीको मृत्यु
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही प्रतिवादी भने उपस्थित नै नभएको र उनीहरूको नाममा वडा कार्यालयमार्फत् तामेलसमेत गरेर अदातले प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । म्याद तामेली र थुनछेक बहसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरकारी साक्षीहरूको वकपत्र र प्रमाण मगाउने आदेश यसअघि अदाललते गरिसकेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमनशमशेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ । उनीहरूको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता मुलुकभरी नै थिए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग(यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल हुन् । उनीहरूसहित १ सय १० जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २६ माघ २०७६ मा बिगो, कैद र जरिमानासहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुनगई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्नु’ भनेको थियो । राजधानी दैनिक
