काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले केन्द्रिय अस्पतलाहरुका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरुले गरेको प्रश्ताव स्विकृत नभए ५ सय शैय्यामा केन्द्रिय अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्था रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाइएको सो प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नैपर्ने सचिव पोखरेलको भनाई थियो । उहाँले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित ५ जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी अस्पतालहरु बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिएपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ ५ जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो । जुन सम्भव छैन । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्तापताल खोल्नु भन्ने पनि आयो । त्यो कसरी सम्भव होला । यसमा चाँही माननीय ज्युहरुसँग छलफल भएर आए हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो होला । मुख्य अर्थ मन्त्रालयबाट यो दरबन्दी र ओएनएमलाई पास गर्नका लागि सहयोग पुर्याई दिनुहुन्छ भनेर मैले अन्तिम अनुरोध गरेँ । केन्द्रिय अस्पताल दरबन्दीको कुरा अघि उठाइएको थियो ।’
‘केन्द्रिय अस्पतालको दरबन्दी हामीलाई १५ देखि १६ हजार तुरुन्तै चाहिनेछ । यो भएन भने हाम्रा ५ सय बेडका केन्द्रिय अस्पतालहरु हुँदैनन् । र, आगामी दिनमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालको एउटा प्रश्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले दिएन भने ती अस्पतालहरु चल्दैनन् । यसमा हामी प्रष्ट छौं । हामीले त्यही आधारमा लविङ गरिराखेका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी ५, १०, १५ बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै ह्युमन रिसोर्स पूर्ति हुने देखिन्छ । नत्र भने यी चाहीँ नचल्ने हुन कि भन्ने हामीलाई डर छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामुलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो नसर्ने रोगको विषयमा खानपान, जीवनशैलीसँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले नमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसमा जनचेतनामा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले रोग नै लाग्न नदिने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यसका लागि स्कुल एजुकेशन इम्पोटेन्ट होला । यतातिर ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरुबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सांसद साहले भन्नुभयो, ‘हामी स्वास्थ्यमा कति संवेदनशील छौं भन्ने कुराको उदाहरण छन धेरै । एक्शनमा हामी त्यस्तो देखिँदैनौं । अर्को चाहीँ यो आयुर्वेद औषधालयहरु प्रादेशिक रुपमा पनि छन् । त्यो छ कि छैन भन्ने नै थाहा छैन । उसले कामै गर्दैन भने के को लागि स्थापना गरिएको हो ? जनताले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन भने त्यत्रो खर्च गरेको के अर्थ ?’
सांसद साहले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरुमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
