काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्नेबारेमा भारतले असहमति प्रकट गरेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बेलामा भएको नेपाल—भारत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत सम्झौतामा भारतले चीन सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्नेबारेमा असहमति जनाएको बताउनु भयो ।
उहाँले आफूहरुले ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरी निर्माण भएको विद्युतलाई चीन सरकारले उत्पादन गरेको भन्न नमिल्ने कुरा राखेको र त्यसको लागि अझै छलफल हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताउनु भयो । भारतले नेपालमा आफूले बनाएका कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत मात्रै लैजाने भन्नेकुरा सत्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले भारत भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिलाई कार्यरुप दिन, कार्यान्वयनमा लैजान एकातिर त भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट त्यसलाई अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो । अर्को फेरि औपचारिक ढंगले दुवै देशको सरकारका प्रतिनिधि हरुको हस्तक्षर हुनुपर्दथ्यो । मेरो भ्रमणका क्रममा भएका त्यो सहमतिलाई केही समयपछि केही हप्तापछि भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरियो, अहिले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलामा दुवै देशका सरकारका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रुप दिइयो । यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यहाँ भारतले बनाएका परियोजनाको मात्रै विद्युत लैजाने भनेको हो की भन्ने छ, यसमा क्लियर हुन जरुरी छ । त्यस्तो कुनै सहमति सम्झौत नेपालले गरेको छैन । नेपालमा विभिन्न देशले लगानी गरेर विद्युत विकास गर्ने स्वतन्तत्रा सबैलाई छ । हामीले जताबाट उत्पादन भएको भएपनि १० हजार मेगावाट १० वर्षमा भन्ने छ । भारत सरकारको कन्सर्न चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको लिनेमा उहाँहरुको रिजर्भेसन छ । यसबारेमा पनि संवाद गर्दैछौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय न्यु स्पेस इण्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने सम्झौता भएको पनि बताउनु भयो ।
