८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुतावासले सिधै २० करोड वितरण गर्नेकुरा खेदजनक छ, स्वीकार्य हुँदैन: ईश्वर पोखरेल



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले गरेको भारतीय राजदुतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ पैसा खर्च गर्न पाउने सहमतिको बिरोध गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि देशले बजेटअन्तर्गत नभइ सिधा जनतामा वितरण गर्नेकुरा आफ्ना मान्छे बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजना भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले गरेको सो सहमति र सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो सहमति राष्ट्रिय हित विपरित रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सिधा दुतावासले वितरण गर्नेकुरा खेदजनक रहेकाले नेकपा एमालले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको गठबन्धनको सकरार, त्यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकमा भ्रमण गर्न जाँदा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने बारेमा चुँसम्म पनि बोल्न सक्नुहुन्न । एक शब्द बौल्दैनन् । हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेकुरामा कुटनीतिक पहल र प्रयत्न पनि गर्दैनन् । त्यस्तो एउटा निर्लज्ज र कायर खालको भुमिका उनले खेलिरहेका छन् । हामी त्यसको निन्दा र भन्त्र्सना गर्न चाहन्छौँ । अहिले एउटा छिमेकी मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री आउँछन् । हिजो कुनै बेला तीन करोड वितरण गर्दथ्यो राजदुतावासले । त्यसपछि ५ करोड वितरण गर्नेकुरा प्रारम्भ गरियो । अहिले २० करोड पुर्‍याइएको छ । त्यो हाम्रो राष्ट्रको बजेटअन्तर्गत होइन । बजेटको अंग बनाएर होइन । अब कुनैपनि मुलुकको राजदुतावासले नेपाल भित्र आएर पैसा वितरण गर्ने र आफ्ना मान्छे बनाउने योजनाको डरलाग्दो षड्यन्त्रपूर्ण योजना बनाइएको छ । नेकपा एमाले त्यो सहमति र सम्झौताको बिरोध गर्दछ र त्यसमा असहमति प्रकट गर्दछ । यो राष्ट्रिय हितको विपरित हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने कुरा हो । भारतको मात्रै कुरा होइन कुनैपनि देशले सहयोग गर्छ भने स्वागत गर्दछौँ तर त्यो सहयोग बजेटअन्तर्गत वितरण गर्नुपर्छ । सिधा दुतावासले वितरण गर्नेकुरा खेदजनक छ, त्यो मान्य हुन सक्दैन ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर बनेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अपाङ्गतामैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।