काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत सरकारको तर्फबाट दिइने अनुदान परियोजनाहरूका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले द्वैध चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
निधिले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलेदेखि नै सञ्चालित र अहिले रकम बढेर आएका यस्ता परियोजना सकारात्मक रहेको भन्दै मनमौजी ढंगले सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यस्ता अनुदानबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र सबै पार्टीका नेताका साथै समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले पनि आ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा विद्यालय,पुल र क्याम्पस भवनहरू निर्माण गराएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय बिदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बिहिबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गर्दछु । यसले नेपाल–भारतबीच रहि आएको बिशिष्ट सम्बन्ध (युनिक रिलेसन) लाई थप बल पुर्याएको मेरो बिश्वास छ ।
सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायता सम्बन्धी सहमति अनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरु धेरै पहिललेदेखि नै संचालित रहेको छ । २ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिदै आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि शुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहदै आएको छ । यस पटकको संझौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढंगबाट गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहिन र झुठो कुरा हो ।
भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु, सबै पार्टीका नेताहरु र समाजका बिभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले पनि आ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खासगरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेका छन् । र भवन सिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूत वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले आएर त्यसको बिरोध गर्नु द्धेध चरित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु ।
दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित विजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई बार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ । जसले भारतसंगको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्बाह गर्नेछ ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको न्याशनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । यसबाट जलवायु परिबर्तनको क्षेत्रमा भारत नेपाल बीच सहयोग अभिबृद्धिमा मद्धत पुग्नेछ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इन्डिया (एनएसआईएल)बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट स्याटलाईमा नेपालले अरुको भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बिश्वास छ ।
यी सहमतिका साथै भारतीय सहयोगमा निर्मित त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको मन्त्री साउद र विदेशमन्त्री जयशंकरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नु भएको छ । पुस्तकालयबाट प्राध्यापक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरु लाभान्वित हुने र त्यसले समग्र शैक्षिक विकासमा सहयोग पुग्ने मेरो बिश्वास छ ।
क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) संगको बैठकमा भारत सरकार र भारतीय क्रिकेट बोर्डको तर्फबाट बिदेशमन्त्री जयशंकरद्धार नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि भारतको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसको प्रशंसा गर्दछु । साथै, यो सहयोग नेपालको क्रिकेट खेलमा कोशेढुंगा हुने बिश्वास लिएको छु ।
धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीचको हवाई सेवा तत्काल संचालन गर्न दुई देशका बीच आवश्यक सम्झौता र समझदारीका लागि पहल हुने बिश्वास लिएको छु ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिगतमा भएको जनकपुर भ्रमणका बेलामा सय करोड रुपैंया अनुदान दिने घोषणा भएको रकमका लागि अहिलेसम्म परियोजना बनेको छैन । जनकपुरमा रामजानकी अन्तर्राष्टिय रंगशालाका लागि प्राप्त भइसकेको जग्गामा सो रकम लगानी गरी निर्माण कार्यका लागि तत्कालै दुई देशबीच समझदारी कायम गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछु ।
धनुषा जिल्लाको नेपाल भारत सीमाबर्ती क्षेत्रमा जमुनी नदीको जटहीमा, जमुनी नदीको थली घाटमा र जमुनी नदीको अक्रहरघाटमा नेपाल सरकारबाट शिलान्यास भएर पनि बर्षौंदेखि निर्माण कार्य रोकिएका पुलहरुबारे पनि नेपाल र भारतबीच आवश्यक सहमति र समझदारी गरी तत्कालै निर्माण कार्यको अग्रसरता लिन नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछु ।
विमलेन्द्र निधि
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
