काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेट्रोल पम्पहरुमा शौचालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ । आज महानगरपालिकामा नेपाल आयल निगम, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी, महानगर प्रहरी बलसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले, महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुको अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
समितिलाई पेट्रोल पम्पहरुको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नु पर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नु पर्ने कामको अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।
महानगरपालिकाले गएको बैशाखमा पेट्रोलियन पदार्थ विक्री मापदण्ड पूरा नगरेको वडा नं. १६ बालाजुमा रहेको कोत: धुकु आयल स्टोरमा शिलबन्दी गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ को मापदण्ड नपुगेका कारण तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने महानगरपालिकाभित्रका १६ वटा पम्पको सूचीमा यो पनि थियो ।
ती पम्पहरुका कारण सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको आवागमनमा समस्या परेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई असहज बनाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको विक्री क्षेत्र, विक्रीस्थलको क्षेत्रफल तथा विक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा विक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ ।
नमूना पम्प बिक्रेताको विक्री स्थलमा जग्गाको क्षेत्रफल तराई र भित्री मधेस बाहेकका क्षेत्र १ विगाहा (तेह्र रोपनी) र पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा ५ रोपनी हुनु पर्छ । राजमार्ग वा अन्य सडकबाट करिव ५ सय मिटर भित्रको जग्गामा नमूना पम्प विक्रेताको विक्री स्थल निर्माण गर्दा १० मिटरको पहुँच मार्ग आवश्यक पर्छ ।
विक्री स्थलको ड्राइभ वे, पम्पयार्ड, सार्वजनिक सडक सीमादेखि पम्पयार्ड एप्रोच रोडको कालोपत्र वा कङ्क्रिट ढलान भएको, ढुङ्गा छापेको, सिमेन्ट जोडाई भएको वा सिमेन्टबाट बनेको इन्टरलकिङ्ग टायलबाट बनेको हुनुपर्छ । विक्री स्थलको कम्पाउण्डभित्र एप्रोच रोड, ट्याङ्क फार्म, विक्री कक्ष, पार्किङ्ग एरिया बाहेक सवारी साधन आवत जावतमा बाधा नपर्ने गरी हरियाली कायम गरेको हुनुपर्छ ।
विक्री स्थल क्षेत्रको तीनतर्फ कम्तीमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उचाई भएको पक्की कम्पाउण्ड वाल वा सिमेन्ट पिलरमा काँडेतार लगाएको हुनुपर्छ । रिफ्युलिङ्ग एरिया ढाक्ने गरी कम्तीमा १२ मिटर × १२ मिटरको क्यानोपी हुनुपर्छ । विक्री स्थलमा पुरुषको हकमा न्यूनतम २ वटा ट्वाइलेटसहितको ६ वटा युरिनल र महिलाको हकमा न्यूनतम ४ वटा ट्वाइलेट र अपाङ्गमैत्री १ वटा ट्वाइलेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । पावर व्याकअपको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यालय, विक्री कक्ष, स्वस्थ्यकर पिउने पानी वा ट्युवेल व्यवस्था हुनुपर्छ । बिजुलीको तार कन्सिल वायरिङ्ग भएको हुनुपर्छ । विक्री स्थल कम्पाउण्डभित्र पानी निकासको लागि उचित ड्रेनेजको व्यवस्था गरेको चाहिन्छ । नयाँ डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान गर्नुपर्छ । पम्प परिसरमा पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चय गर्दा एउटै पेट्रोलियम पदार्थको एउटा मात्र स्टोरेज ट्याङ्क भएमा १ वा १ भन्दा बढी डिस्पेन्सिङ्ग पम्पसँग कनेक्सन जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । एउटै पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज ट्याङ्की एउटा भन्दा बढी भएमा अलग अलग अलग डिस्पेन्सिङ्ग पम्पसँग कनेक्सन भएको हुनुपर्छ । एकै किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको सञ्चय गर्दा ट््याङ्कीहरु बिच इन्टरकनेक्सन जोड्न नसकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विक्री स्थलको कम्पाउण्डभित्र अग्नि सुरक्षाका लागि प्रणाली हुनुपर्छ । यससँगै विक्री स्थलमा रहेको अण्डरग्राउण्ड भण्डारण, यसको क्षमता र संख्या, पाइप लाइन र फिटिङ्गसको नक्साङ्गन, पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण सर्वसाधारणले देख्ने गरी विक्री स्थलमा राख्नुपर्छ ।
काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना जग्गाको क्षेत्रफल भए पम्प सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारसहित विक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । विक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ । रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान लगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ ।
सवारी साधन पार्किङ्गको सुविधा, शौचालय, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा लगायतका प्रणाली अनिवार्य छन् । राजधानी सहर काठमाडौँमा नमूना पम्प र काठमाडौँका लागि तोकिएका मापदण्डबमोजिमका पेट्रोलियम पदार्थ विक्री स्थलको संख्या कति होलान्, मापदण्ड नपुगेको भए पुर्याउन कस्ता योजना बनाएका होलान्, जनचासोको विषय बनेको छ ।
