२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन आयोजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच करिब ३ अर्बको सम्झौतामा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंक बिच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैँया बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

उक्त सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब ७१ करोड रुपैँया अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैँया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगानाले वन जंगल संकटको समयमा स्थानिय समुहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताउनुभयो । 

यस अयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानिय समुहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल हुन् । कोभिड १९ को यस कठिन घडीमा स्थानिय समुदायहरुलाई लियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावना अनुरुप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित नीजि क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँने छ । यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सृदृढीकरणका लागि समय सान्दर्भिक स्थागत सहयोग पुर्‍याउँनेछ ।’

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँने बताउनुभयो । यस अयाजनले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उहाँको भनाई छ । अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँनेछ जुन समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक बृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौँ कि यस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गरेको खण्डमा यस अयोजनालाई धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरु लाभान्वित हुनेगरी बृहतरुपमा विस्तार गर्ने अवसरहरु जुर्नेछन् । यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ ।’

समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित नीजि क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउँने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्धारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो ।