• २१ मंसिर २०८०, बिहीबार
  •      Thu Dec 7 2023
  •   Unicode
Logo

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन: कानून व्यवसायी



काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । बुधवार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषयक खुल्ला बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताउनु हो ।

उहाँले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै आयोग आफैले निर्वाचनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । बडालले सरकारले निर्वाचन घोषणा नगरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले मिति तोक्ने भन्दा अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको  जिकिर गर्नु भयो । उहाँले संविधानमा नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि संविधान र कानून बमोजिम निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने सक्ने भन्ने भाषा प्रयोग भएको बताउनु भयो ।

यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुने बताउनु भयो । उहाँले अदालतले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश आगामी दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्छ बताउनु भयो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भन्नुभयो,‘सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परार्मश लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने पर्छ भनेर संविधानमा भनेको छ । यदि अहिलेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेन भने निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्दा अन्य कुनै सवैधानिक व्यवस्था छैन । संविधानको धारा २४६ ले कही पनि निर्वाचन आयोगलाई सरकारसँग परार्मश गरेर निर्वाचनको मिति तोक भनेको छैन । त्यो व्यवस्था सविधानमा राखिएको छैन । संविधानमा राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति,प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि संविधान र कानून बमोजिम निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ । त्यहाँ सरकारसँगको परामर्शको कुरा राखिएको छैन । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुरा भएपछि सरकारले मिति ताकेन भने निर्वाचन आयोगले मिति तोकेर जान सक्छ । किनकी यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुन्छ । त्यसैले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश भोलीका दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्छ त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । अब सरकारले तत्काल स्थानीय निर्वाचन मिति तोकेन भने निर्वाचन घोषणा गर्ने खबरदारी निर्वाचन आयोगलाई गर्नु पर्छ ।’  

त्यस्तै, नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा कुनै सवैधानिक मुद्धा नभएर राजनीतिक मुद्धा भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानून नबाझिएको बताउनु भयो । संविधानमा स्थानीय तहको एक दिन पनि रिक्तताको परिकल्पना समेत नगरेकाले समयमा नै सरकारले निर्वाचन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । पोखरेलले संविधान विपरित अध्यादेशबाट  कानून संशोधन गरेर जन्मिएको तथा मुलुकमा संधै अस्थिरता मच्चाउन खोज्ने पार्टी नै निर्वाचनमा जान नचाहेको बताउनु भयो । कोषाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो,‘यो कुनै सवैधानिक मुद्धा नै हाेइन ।

स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानून बाझिएको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको भाग १८ र भाग १७ अलग–अलग सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेका भागहरु हुन । भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छ भने भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित छ । त्यही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले २२५ को ६ महिना भन्ने अहिले बाहिर ल्याइएको छ । २२५ मा व्यवस्था गरिएको कानून व्यवस्थापकिय कार्यको लागि हो । यो सवैधानिक तथा कानूनी मुद्धा होइन राजनीतिक मुद्धा हो । अहिले अवैधानिक ढङगले अध्यादेश ल्याएर एउटा पार्टी फुट्याएर नयाँ पार्टी गलत किसिमले जन्म गराईएको छ ।  त्यो पार्टी अहिले तत्काल निर्वाचनमा जान चाहेको छैन । अर्को पार्टी मुलुकमा अस्तिरता निम्त्याउने काम गरिरहेको छ । त्यो पार्टी पनि निर्वाचनमा जान तयार छैन ।

अहिले एमसिसि पनि पास गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको विवाद एक दुई महिना लम्ब्याउन सकियो भने अस्थिरता निम्त्याउन सकिन्छ स्थानीय तहमा आफ्नो अस्थित्वको स्थान खोज्न सकिन्छ भन्ने हिसावले जन्मिएको राजनीतिक विवाद हो । यस्तो गर्नु निन्दनिय छ । अहिले स्थानीय निर्वाचनको विषय संविधान र कानूनमा स्पष्ट रहेको छ । यसलाई  राजनीतिक रुपले अभिष्ट पुरा गर्नकोलाई आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा उभ्याएको नेपाली काङग्रेसलाई समेत गठबन्धनका अन्य पार्टी सरह कलंक लगाउने ढङगले डो¥याउन खोजिएको छ ।’

कोषाध्यक्ष पोखरेलले अहिलेको गठबन्धन सरकारले एमसिसि समेत पास गर्नु पर्ने अवस्था भएकाले स्थानीय निर्वाचनको विवाद उठाएर एक दुई महिना लम्ब्याउने दाउमा दुई पार्टी लागेको बताउनु भयो । दुई पार्टीले नेपाली काङग्रेसलाई समेत स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा अल्मल्याएर कलंकको टिका लगाउने प्रयास गरको पोखरेलले आरोप लगाउनु भयो ।