२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जघन्य अपराधलाई माफी दिनेगरी सरकारले विधेयक ल्यायोः प्रमुख सचेतक गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिनेगरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरुको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमत समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधिबाट शान्तिप्रक्रियामा आउँदा पहिला गरेका सबै अपराधलाई उन्मुक्ति र माफी दिने ऐन ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यस्तो ऐन संशोधनमा ल्याउनुआपत्ति र खेदजनक रहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो सोच कहाँबाट आयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यति धेरै नेपाल ऐन संशोधनको कुरा गरिरहेका छौं । कुनै भाषाको संशोधन होइन । श्री ५ को सरकार भनेको ठाउँमा नेपाल सरकार लेखाउनको लागि यी ऐन संशोधन हुँदै छैनन् । ६४ वटा भन्दा बढी ऐनहरु संशोधन यसभित्र आए । त्यसले पनि गम्भिर र महत्वपूर्ण छ भन्नेकुरा यसले पनि देखाएको छ । कुन मन्त्रालयबाट कुन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो र किन संशोधन आवश्यक भयो भनेर सधन रुपमा छलफल हुनुपर्छ । समिति गम्भिर बन्नुपर्छ । होइन भने जस्केलाबाट ऐनहरु बनाउने र विभिन्न स्वार्थ समूहका आवश्यकता पूरा गर्ने हिसावले ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कुनैपनि मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै समूह असहमत रहेको हिसावमा हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएर हिंसा मच्याउने कुनैपनि शक्तिलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछु । मुलुकको कानून र संविधानलाई मान्छु भनेर सरकारसँग सहमति गर्न तयार भयो भने जति नै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिने र सजाय माफी दिने ऐन ल्याउन खोजिएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र खेदजनक छ । सरकारलाई यो सोच कहाँबाट आयो ?’

उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका विषयमा समितिमा कुनै भाषाको संशोधन गर्न लागेको जस्तो गरी छलफल हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि आएको विधेयकमा श्री ५ को सरकार भनेको ठाउँमा नेपाल सरकार लेखाउनको लागि यी ऐन संशोधन हुन नलागेको बताउनु भयो। उहाँले यसमा ६४ वटा भन्दा बढी ऐनहरु संशोधन आएको भन्दै गम्भिर रुपमा मन्त्रालयगत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।