जल जङ्गल र जमिन आदिम साम्यवादका पूँजी हुन्। यसभित्र पुँजी र समाजको विकासपछि मार्क्सको समाजवाद जन्मियो। किनकि आदिम साम्यवादमा वर्गविभाजन थिएन। जल, जङ्गल र जमिनलाई उत्पादनमा जोडेपछि धन अर्थात् पुँजीले समाज विकासमा आधुनिकता पैदा गर्यो भन्ने विषयमा पुँजीवादी र समाजवादी दुवै चिन्तकहरू एकमत छन्। किनकि कृषिको सुरुवातमा जल ,जङ्गल र जमिन नै सम्पत्ति मानिन्थे।
यसैमा ठूला लडाई भए ।राज्यहरू जन्मिए। विलय भए। राजनीति सिद्धान्त र वादको विकास भयो। आज पनि मानव र सभ्यता त्यही आदिम सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष उपयोगमा लडिराखेको छ। फरक यति छ ,जल र ऊर्जा जीवनको रुपमा, जमिन उत्पादनको लागि र जङ्गल बाँच्नको लागि आज जरुरी छन् । जतिसुकै भौतिक उत्कर्षमा पुगे पनि यी तीन आदिम सम्पत्ति निरपेक्ष मानवको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
रिकार्डोको लगानी सिद्धान्तले जमिनलाई पुँजीको रुपमा मान्छ। छुट्टै उत्पादनको साधन मान्दैन। किनकि भूमि नैसर्गिक वस्तु हो। भूमिले श्रम र पुँजीलाई उत्पादक बनाउँछ भन्ने उनको लगानीको सिद्धान्तको मान्यता पनि हो। त्यसैले पुँजीवादी देशहरूले जमिनलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति र उत्पादनको रुपमा प्रयोग गर्दै गए। विश्वको असन्तुलित विकास, आप्रवासन, बढ्दो जनसङ्ख्या र भौतिक विकासले जमिनको महत्त्वलाई बढाउँदै लग्यो।
भूमिको असन्तुलित वितरणले भूमिपति ,जमिन्दार र भूमिविहीनहरूमा समाजको वर्गीकरण भयो। यथार्थमा यो पुँजीवादको खराबी थियो। तर यसबाट उम्किन कोही सकेनन् । चाहेनन्। आजको नेपालको भूमिको अवस्था र यसको वितरण अत्यन्तै असन्तुलित छ। र यसले समाज, अर्थतन्त्र, भौतिक विकास ,उत्पादन र रोजगारीमा राम्रो संकेत देखाउँदै छैन। किनकि हामी आज पनि आदिम समाजले जस्तै जमिनलाई सम्पत्तिको रुपमा मान्छौं। जमिनलाई उत्पादनसँग नजोडुन्जेलसम्म हाम्रो विकास सम्भव छैन।
नेपालमा भूमिसुधार ऐन २०२१ ठूलो क्रान्तिकारी कदम थियो। यसले समाजको वर्ग विभेदलाई अन्त्य गर्ने ,जमिनको वितरण सीमान्त वर्गसम्म पुर्याउने ,जमिन र उद्योगलाई जोडेर उत्पादन बढाउने र रोजगारी वृद्धि गरी भूमिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने धेय राखेको थियो। यो कदम तत्काल भारत ,पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा समेत चर्चाको विषय बनेको थियो। यसले नेपालमा जमिन्दार पटुवारी हरूको अन्त्य गर्यो। चियाबगान ,उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्यो र हदबन्दी बाहिरका जमिनमा उद्योगहरुको उत्पादनले नेपालको निर्यातलाई बढावा दियो । तर जग्गा नावजाँच ऐन २०१९ र पछिका भूमि सम्बन्धी ऐनहरू राजनीति दुराग्रहबाट मुक्त भएनन्। यिनले राजनीति प्रेरित भई सुधारलाई पञ्चायती व्यक्तिहरूको संरक्षण दिन थाल्यो । यहीबाट नेपालमा भूमि सुधार क्रान्ति असफल हुँदै गयो। यसभित्रका ठूला राजनीति गन्ध र अवशेषहरु आज पनि देख्न पाइन्छन।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग र काठमाडौँ उपत्यकामा ह्वात्तै प्शहरीकरण बढ्यो।यस क्षेत्रका जग्गाको मूल्य आकाशियो। र भूमि पुँजीको रुपमा विकास हुँदै गयो। निजीकरण नीतिले सरकार कल्याणकारी सीमामा बाँधियो। पूँजी प्रविधि र श्रम निजी क्षेत्रको पोल्टामा पुग्यो। बैंक र वित्तीय संस्था उद्योग ,उद्यमशीलता ,व्यापार ,उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी हुन सकेनन् । किनकि आयातमुखी अर्थतन्त्रले यो क्षेत्र फस्टाउनै दिएन।
एकमात्र पुर्ख्यौली सम्पत्ति जग्गाको किनबेचमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था लागे । यो अनुत्पादक खर्चले अर्थतन्त्र पक्कै धराशायी बनाउँछ भन्ने अर्थविज्ञलाई थाहा थियो। तर यसै अनुसार अर्थनीति आएन । जुन गलत थियो। जग्गा मोहले सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण भयो ।यसैमा राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्दै गए। गर्दैछन्। विसं २०४६ पछि भूमिलाई उत्पादन सँग जोड्ने नीति नल्याउनु सबैभन्दा ठूलो भूल थियो।
असन्तुलित विकासले पहाड र तराइको आप्रवासन वात्तै बढ्यो । आज कतिपय पहाडी जिल्लाहरू झन्डै ४० प्रतिशत रित्तो छन् । बस्न लायक पाँच लाख घरहरू खाली छन्। जमिन बाँझो छ। उत्पादन घट्दो छ। तर वर्षेनी झन्डै ५० अर्बको चामल आज पनि आयात हुन्छ। खाद्यान्नमा समेत हामी परनिर्भर छौँ। २५५ भन्दा माथि जमिनमा सिचाई छैन । ७०५ जनता कृषिमा निर्भर जनतालाई कृषिले ६ महिनाभन्दा बढी रोजगारी दिएको छैन । यो अवस्था अझै खस्किँदो छ।
भूमि नीतिले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा समाप्त हुँने अवस्था पुग्दैछ। जग्गाको व्यवस्थापन संघ ,प्रदेश वा स्थानीय तह कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। एकातिर जमिन बाँझो र अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोबासले सार्वजनिक जग्गा मासिँदै छन्। जग्गाको वैज्ञानिक उपयोग नगर्ने हो भने सहरीकरणको चापले नेपालको अर्थतन्त्र बजारमुखी हुने पक्का छ। फिलिपिन्स ,इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का जस्ता बजारमुखी अर्थतन्त्र कसरी छिट्टै धराशायी हुन्छन् भन्ने उदाहरण हामीसँग छँदै छ। त्यसैले कृषिको वैज्ञानिक उपयोगमा ढिला गर्नु नीतिगत भूल हुनेछ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ तेस्रो संशोधनले र पछिका जग्गा प्रशासन नीतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी ,उपयोग, नापीमा एकरुपता र विश्वसनीयता बढाउने परिकल्पना आए ।नयाँ नापीको व्यवस्था ,सार्वजनिक सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जस्ता थुप्रै नीति आए।तर यसतर्फ हाम्रो चासो बढेन। अव्यवस्थित प्लटिङ गर्ने र जग्गाको वर्गीकरण गरी अनुत्पादक खर्चमा लगानी गर्ने विषयमा भू माफियाहरूको इच्छालाई भूमि नीतिले नकार्न सकेको छैन।
अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन जग्गाबाट रोजगारी दिने नीति आजको हो। अब तत क्षेत्रमा उद्योग लैजानुपर्छ। सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको वितरण विगतकै रोग हो। यसले जुनसुकै राजनीतिक लाई आफ्नो पकडमा ल्याउन सक्छ। एकातिर जग्गा बाजो र घर खाली गराएर अर्को तर्फ अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको भरपाई दिने नीति जग्गाको वैज्ञानिक उपयोगको नीति होइन ।
जग्गाको चक्लाबन्दी भू स्वामित्वको एकीकृत नक्साङ्कन र जग्गाको चक्लाबन्दी, उत्पादनको आधारमा भूमिको नक्साङ्कन , उद्योग र उत्पादनलाई भूमिमा जोड्ने खालको भू उपयोग नीति आज जरुरी छ।
