एजेन्सी । संसारभरिबाट रिलेशनसिपका धेरै मुद्दाहरू अदालतमा पुग्छन् । यही शृङ्खलामा भारतको गुजरात हाईकोर्टबाट एउटा मुद्दा बाहिर आएको छ जसमा पति पत्नीबीच सँगै बस्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
श्रीमान्को चाहना आफ्नी श्रीमतीसँगै बसोस् भन्ने रहेको छ भने श्रीमती छोराछोरीसँगै बाबुआमासँग बस्न चाहन्छिन् । महिला काम गर्छिन् र महिनाको दुई साताको अन्त्यमा श्रीमानसँग बस्न जान्छिन् । वास्तवमा घटना गुजरात उच्च अदालतसँग सम्बन्धित छ ।
मुद्दा पहिलो पटक सुरु भयो जब एक पतिले गत वर्ष सुरतको पारिवारिक अदालतमा हिन्दू विवाह ऐनको धारा ९ लागू गरेर र आफ्नी पत्नीलाई दैनिक रूपमा उनीसँग बस्न निर्देशन दिएर वैवाहिक अधिकार पुनर्स्थापना गर्न माग गरे । त्यसपछि महिलाले सोही अदालतमा जवाफ दिइन् ।
वास्तवमा, श्रीमानले सुरत पारिवारिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए र आफ्नी पत्नीलाई हरेक दिन आफूसँग बस्न निर्देशन दिन माग गरेका थिए । दुवैको एक छोरा छन् तर श्रीमती जागिरको बहानामा आमाबुवाको घरमा बस्छिन् । उनी एक महिनामा २ हप्तामा मात्र भेट्न आउँछिन् ।
यसबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् र पतिको हैसियतमा उनको अधिकार हनन भइरहेको बताउँछन् । श्रीमानले श्रीमतीले आफूप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि धेरै असर परेको उनले बताए ।
सुरतको पारिवारिक अदालतमा जवाफ दिँदै ती महिलाले आफू महिनामा दुई पटक आफ्नो वैवाहिक घरमा आउने बताएकी थिइन् । उनले श्रीमान्लाई छाडेको दाबीलाई पनि अस्वीकार गर्दै आफूसँग विछोड नभएको बताइन् । श्रीमानको मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै श्रीमतीले अदालतमा श्रीमानको मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरिन् । उनी हरेक महिना दुई हप्ताको लागि नियमित रूपमा घर जान्छिन्, यो पर्याप्त छ । तर सेप्टेम्बर २५ मा पारिवारिक अदालतले श्रीमतीको आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै गरेको दाबीलाई पूर्ण सुनुवाइ आवश्यक हुने बताएको थियो ।
त्यसपछि ती महिला गुजरात हाईकोर्ट पुगिन् । महिलाका वकिलले त्यहाँ तर्क गरे कि हिन्दू विवाह ऐनको धारा ९ ले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनसाथीबाट अलग भएमा मात्रै वैवाहिक दायित्वहरू पूरा गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ भनेर भनिएको छ । यस अवस्थामा, पत्नी हरेक हप्ताको अन्त्यमा आफ्नो पतिको घरमा जान्छिन् र पतिले आफूसँग अलग भएको दाबी गर्न सक्दैन ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उच्च अदालतले श्रीमानले श्रीमतीलाई आफूसँग बस्न आग्रह गरेमा के गलत भएको टिप्पणी गरेको छ ? यो मुद्दा विचार गर्न आवश्यक छ । अर्को जवाफ जनवरी २५ सम्म दायर गर्नुपर्छ, त्यसपछि थप सुनुवाइ हुनेछ ।
