• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किन घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर ? ★   कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ★   भिम आचार्यले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा क्यानले जनायो आपत्ति ★   पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ , मनोनयन प्रणाली अन्त्य गर्छौँ: प्रधानमन्त्री ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेन्ट्रल किचेन’मार्फत खाजा वितरण गर्ने ★   काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने ★   ८ बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सकियो राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ)

एनसेल खरिदकर्तालाई आफूले पनि चिनेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको आपत्ति



काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एनसेल खरिद गर्ने व्यापारीलाई आफूले पनि चिनेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनसेल खरिद गर्ने व्यापारीलाई ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चिनेको बताउनुभएको थियो । आईतवार पार्टीको हालै सम्पन्न झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ: समृद्धिका लागि संकल्प यात्राबारे सञ्चारकर्मीसँग संवाद कार्यक्रममा उहाँले राज्यको खर्बौं सम्पती नोक्शान हुने खालको बेथिति गर्नु र सो व्यापारी चिन्नु एउटै कुरा हो ? भनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । सो सम्बन्धमा सरकारले लोकलाजको समेत ख्याल नगरेको ओलीको जिकिर थियो । उहाँले व्यक्तिको फाईदाका लागि राज्यको सम्पती डुबाउने कुरा तत्काल रोकिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यत्रो एनसेल, खर्वौको सम्पती अर्बमा । त्यो त कति प्रतिशत भन्ने ? यसरी बेच्ने काम गरिन्छ । अव बेचेको कहिले होइन भन्छ सञ्चार मन्त्रालय । फेरि हो भन्छ–सञ्चार मन्त्रालय । के हो त्यो ? अर्कोको हो भन्छ, फेरि अर्काले होइन भन्छ । यस्तो खालको हुनु भएन । यो राज्यको सम्पती केही व्यक्तिको फाईदाका लागि केही व्यक्तिले फाईदा लिएर राज्यको सम्पती डुबाउने खालका यस्ता कामहरु रोकिनु पर्छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् ।’

‘जो संसदीय समितिहरुमा पनि छलफल, विमर्स भइराखेको छ । सार्वजनिक ढंगले पनि विमर्स भइराखेका छन् । यस्ता कुराहरुतर्फ एउटा विधिको शासन, थितिको शासन र लोकलाज त राखेर काम गर्नुपर्‍यो नि सरकारले । सरकारको यो बेथिति, अरु अनेक कुराहरुमा । अब त कस्तो भयो भने तपाईहरुको सरकारले यस्तो बेथिति गरेछ नि भन्दा त्यो बेथिति गर्‍यो भन्ने व्यापारीलाई त केपी ओली पनि चिन्नुभएको छ नि भनियो । केपी ओलीले नेपालका व्यापारी किन चिन्दैन ? चिन्छ नि त । अनि व्यापारी चिन्नु र बेथिति गर्नु एउटै कुरा हो ? त्यसकारण यस्ता खालको असान्दर्भिक कुराहरु गरेर ध्यान अर्कातिर मोडेर पाइन्न ।’

अध्यक्ष ओलीले डेडिकेटेड लाईनबाट विद्युत उपयोग नगरेका उद्योगीहरुको विद्युत काट्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । मुलुकमा उद्योगी, व्यवसायीहरु मारमा परेर आफैँ उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले कोरोनाकालका बेला डेडिकेटेड लाईन लिएका तर विद्युत खपत नगरेका उद्योगीहरुको पनि विद्युत लाईन काट्ने काम गर्न नहुने उहाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले संवादको माध्यमबाट डेडिकेटेड लाईन लिएका उद्योगीहरुको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले भर्खर पनि डेडिकेटेड लाईन सम्बन्धि कुरा चलिराखेको छ । डेडिकेटेड लाईन उद्यमी व्यवसायीहरुको छ । पुरानो कुरा, बिल नभएको कुरा । बिल नभएको कुरा सरकार असुल गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा आएको छ । विल नभएको कुरा सरकारले कसरी असुल गर्ने ? डेडिकेटेड लाईन त जोड्यो । तर, लाईन जोडेर त विद्युत खपत त हुँदैन नि । त्यसकारण लाईन जोडदैमा यो सरकारले बुझन के पर्‍यो भने डेडिकेटेड लाईन, ट्रंक लाईन विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने आपूर्ति गरेपछि विद्युतको महशुल लिनुस् । यदी लाईन जोडेको छ तर लाईन चाहीँ दिएको छैन भने अनि के को पैसा उठाउनु हुन्छ ? त्यसकारण त्यस खालको अभ्यास नगर्नुस् । अर्को उद्योगहरु, उद्यमी, व्यवसायीहरु तड्पीरहेका छन् । कराईरहेका छन् अहिले । यस्तो अवस्थामा आफैँ उद्योगहरु बन्दै हुँदैछन् ।’

‘झन लाईन काटेर उद्योगहरु बन्द गरिदिने अनि सम्बन्धलाई संवादमार्फत टुंग्याउने आईएलओको सिद्धान्तअनुसार पनि सम्बन्धहरुलाई सरकार पक्ष आईएलओको सिद्धान्तअनुसार सरकार पक्ष लगानी दिने, श्रम दिने र श्रमिकका बीचमा विभिन्न समस्या समाधान गरेजस्तै यसमा पनि यसमा पनि लिने, दिनेका बीचमा, कम्पनीहरुको बीचमा संवाद गर्न नसकिने हुन्छ र । उहाँहरुका पनि संगठनहरु छन् । सरकारका पनि निकायहरु होलान् । त्यो भन्दामाथि सरकार होला, सम्बन्धित निकायहरु होलान् । यिनका बीचमा बसेर तथ्य प्रमाणका आधारमा खपत गरेको विद्युतको महशुल लिने, खपत गरेको छैन भने नलिने । जहिलेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भयो । त्यसको लिने । जहिलेदेखि थियो । सम्झौता भएको थियो । सम्झौता एकातिर छ । सरकारले अर्कातिर पैसा छैन भनेर बुलडोजिङ गर्न मिल्दैन ।’

अध्यक्ष ओलीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै डेडिकेटेड लाईन लिएका उद्योगीहरुबाट विद्युत महशुल लिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।