२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घद्वारा अर्थोपेडिक अस्पताललाई सहयोग सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाको लागि तालिम केन्द्रहरु बनाउने तयारीमा छौँ: मन्त्री पौडेल  बाढी, पहिरोबाट भत्किएका अधिकांश सडकहरु दसैँअघि नै खुल्नेछन्ः मन्त्री दाहाल (अन्तरवार्ता) बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे अर्थको गृहकार्य सुरु पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी सुनको दैनिक आयात कोटा बढाउन तयार छौँ: उद्योगमन्त्री भण्डारी मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरमा खेलाडीद्वारा सरसफाइ दाउन्नेमा भासिएको सड्कको दुईतर्फी सञ्चालनमा चाडपर्व नजिकिएसँगै घर फर्कंदै नेपाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न नागरिक संघसंस्थाहरुको संयुक्त माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिक संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरेका छन् । आगामी जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बुझिए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले विलम्ब गरिरहँदा सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको ती संस्थाहरुले जनाएका छन् । संस्थाहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार, सुशासन र आवधिक निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन पनि राजनीतिक दलहरु र सरकार समक्ष आह्वान गरेका छन् ।

“कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति पर धकेल्ने र संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या गर्ने कार्य राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको विरुद्ध हुने कुरामा हामी नागरिक समाज तथा संघसंस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको साथै दफा ४ र दफा ५५ अनुसार २०७९ जेठ ७ गते स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यहरुको पदावधि सकिने भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु कानूनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने संघसंस्थाहरुमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, दलित गैसस महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सामुदायिक विद्युत महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललगायत छन् ।