४ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तोकिएका सबै जिल्ला अधिवेशनहरु स्थगित नेकपा एसको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले मिति तोकिसकेका जिल्ला अधिवेशनहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा शुरु भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठक अझै जारी रहेको र पुस ७ गते पुन: बस्ने पार्टीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँले कतिपय जिल्लाहरुले अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको र कतिले अधिवेशन तोकिसकेको अवस्था रहेको भन्दै महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर विधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको हुनाले माघ १४ र १५ गते बस्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रिय परिषद्को बैठकपछि मात्रै तिथि तोक्ने गरी तोकिएका सबै अधिवेशनहरु स्थगित निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले महाधिवेनमा कसरी नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रिय कमिटीको संख्या कस्तो बनाउने ? महाधिवेशन निर्वाचनको विधि कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो दिनको बैठक जारी छ । विधान संशोधन प्रश्तावमाथि नै छलफल चलिरहेको छ । आज पनि सकिएको छैन । बैठक ७ गते ११ बजे केन्द्रिय कार्यालयमा नै बस्नेछ । कतिपय जिल्लाहरुले अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, कतिले अधिवेशन तोकिसकेको अवस्था छ । महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर विधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको हुनाले आजको सचिवालय बैठकबाट यो नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रिय परिषद्को बैठक जुन माघको १४ र १५ गते राखेको छ, त्यसपछि मात्रै तिथि तोक्ने गरी तोकिएका सबै अधिवेशनहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । छलफलको केन्द्रबिन्दु केन्द्रिय कमिटीको संख्या कस्तो बनाउने ? निर्वाचनको विधि कसरी गर्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने की, हलबाट महाधिवेशन हलबाट, प्रतिनिधिबाट । महाधिवेशनबाट केन्द्रिय परिषद् छानेर केन्द्रिय परिषद्ले केन्द्रिय कमिटीको निर्वाचन गर्ने, केन्द्रिय कमिटीले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने हो की ? भन्ने छलफल भइरहेको छ । संगठनको संरचनालाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । विधानमा ७० वर्षको उमेरको सीमा तोकेका थियौँ । यो विषयमा पनि कसरी अघि बढ्न र सबैखालका उमेरसमूहलाई समेटेर सबैलाई मिलाएर लैजाने छलफल भइरहेको छ ।’

सचिव श्रेष्ठले संगठनको संरचनालाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । विधानमा ७० वर्षको उमेरको सीमा तोकेको भएपनि सबैखालका उमेरसमूहलाई समेटेर लैजानेबारे पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।