१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपाद्वारा राजनीतिक र केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टीको राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आगामी पुस २५ र २६ गते राजनीतिक समिति र पुस २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्न आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समितिका इन्चार्ज सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेबारी बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा पेशल ढकाललाई चयन गरेको छ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित समयमै दल दर्ता गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले यसबीच सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ । यसैगरी एनसेल खरिदबिक्री प्रक्रिया रोकेर उक्त घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

चुरे उत्खनन तथा गिट्टी बालुवा निकासी पैठारीसम्बन्धी सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनसमेत पार्टीले सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरेको तीन महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षासमेत गरेको छ । उक्त अभियानलाई पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।