• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टेलिभिजन शोमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर स्वस्तिमा र साम्राज्ञीले मागे जसितासँग माफी ★   अस्पताल भर्ना भएपछि पानी सङ्कटको विषयमा जारी भारतिय जलमन्त्रीको भोक हडताल समाप्त ★   आयकर ऐनको दफा ५७ लगानी प्रोत्साहनका लागि संशोधन गरिएको हो: अर्थमन्त्री पुन ★   बलिउड स्टारको पारिश्रमिक लगातार बढेपछि अनिल कपुरले दिए फ्रिमा काम गरेको उदाहरण ★   धनराजको घोषणा: मैले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण ल्याए राजनीति छोड्छु ★   गगनको टिप्पणी: म जादुगर हो भनेको जस्तो गरी यताउति उफ्रिने काम प्रधानमन्त्रीलाई छोडिदिउँ ★   नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो ★   रास्वपालाई सहकारी ठगीबाट पार्टी सभापतिलाई कसरी जोगाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ: महामन्त्री शर्मा ★   म संसारकै भाग्यमानी छु झै लाग्छ – समिक्षा अधिकारी ★   मनप्रिय मनाङ

कोप २८: हानी नोक्सानीको मुद्दा सकारात्मक, अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य ओझेलमा



दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको छ । सम्मेलन जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको सवालमा सकारात्मक भएपनि जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गबाट भने पछि हटेको छ ।

पहिलो चरणमा विभिन्न तहमा भएका छलफलमा हानी नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने बाहेकका मुद्दामा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । ग्लोवल स्टक टेकका बारेमा छलफल भएपनि त्यसलाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यो विषय पनि राजनीतिक तहमा प्रवेश भएको छ । त्यसैगरी जलवायु वित्त परिचालनलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा पनि पहिलो सातामा खास निर्णय हुन सकेको छैन ।

जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको थियो । यसबारेको निर्णयका लागि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहकै बाटो हेर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । जलवायुविक्तको नयाँ लक्षय (एनसिक्युजी) निर्धारणमा खास प्रगति हुन सकेको छैन ।

तर यो विषयमा असहमतिका बुँदाहरु थेरै भएकाले राजनीतिक तहको छलफलमा निष्कर्षमा पुग्नसक्ने अपेक्षा गरिएको वार्तामा सहभागी सदस्यहरुले बताएका छन् । केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनको पहिलो सातामा भएका उपलब्धिहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

हानी नोक्सानी

विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय कोप २८ को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यो निर्णयलाई जि सेभेन्टी सेभेन (विकासोन्मुख र अल्पविकति देशहरुको सञ्जाल, जसमा १ सय ३६ देश सहभागी छन् ) ले स्वागत गरेका छन् । लामो समयदेखि यी देशहरुले कोष कार्यान्वयनको माग पनि गरेका थिए । यो कोष कार्यान्वयनमा जाँदा जलवायु जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरुले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गा सावित हुनेछ । जि सेभेन्टी सेभेन ले पनि यो कोष छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दबाब दिएको छ ।

हानी नोक्सानीसम्बन्धी सेन्टीयागो नेटवर्क लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि र धनी देशहरुले यसअघि प्रतिवद्धता गरेको ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर लाई छिटो भन्दा छिटो परिचालन गर्न माग गरिएको भएपनि परिचालनको खाका अझै पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन । तर सेन्टीयागो नेटवर्क को सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद् जोखिम न्युनिकरण (युएनडिआरआर) र संयुक्त राष्ट्रसंघकै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय(युएनओपिएस) ले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहमति जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले अब हानी नोक्शानी कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बाटो खुलेको छ ।

ग्लोवल स्टक टेक

कोप २८ का प्रमुख सवाल मध्यको एउटा महत्वपूर्ण सवाल भनेको ग्लोबल स्टक टेक हो । ग्लोवल स्टक टेक विश्व तापमान रोक्नका लागि गरिएको इमान्दार प्रतिवद्धता हो । विश्व तापमान रोक्नकालागि धनी देशहरुलाई उत्तरदायी बनाउने एउटा कडी पनि हो । ग्लोवल स्टक टेक भनेको २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा भएको प्रगति र न्युनिकरणको लागि प्रत्येक देशले आफ्नो एनडिसी (राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र) मार्फत कार्वन उत्र्सजन घटउनका लागि गरेको प्रतिवद्धता सहितको समष्टिगत विश्लेषण हो । यसले प्रगतिको समिक्षा गर्छ । सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरी २०३० सम्म ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन घटाउने कुरा पनि ग्लोवल स्टक टेकको अर्को कार्य हो । यसले हानी नोक्शानीको लेखाजोखा, जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणको लागि चाहिने स्रोत साधनको विश्लेषण, अल्पविकसित देशहरुको लागि चाहिने क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक र गैह्र आर्थिक हानी नोक्शानीको विश्लेषण गर्ने विधिको तय गर्ने छ ।

पेरिस सम्झौता पछाडि भएका जलवायु सम्मेलनहरुमध्ये विश्व तापमान वृद्धि रोक्नका लागि गरिएको समष्ठिगत विश्लेषण यसले गर्दछ । त्यसैगरी धनी राष्ट्रहरुले आफ्नो कार्बन उत्र्सजनलाई कम गराउन, कोइला र खनिजजन्य तेलको प्रयोग कम गर्नको लागि पनि यसले मार्ग निर्देशन गर्न खोजेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलन सम्बन्धी सन् २०१५ देखि हाल सम्म भएको प्रगतिको लेखाजोखा र त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीको विश्लेषण यसमा गरिन्छ । २०३० सम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्न नदिन गरिएको विश्लेषण र त्यसका कतिपय बुँदामा भएका सहमतिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर अझै पनि धेरै विषयवस्तुमा धनी देश र गरिव देशको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन । ग्लोवल स्टक टेकसँग सम्बन्धीत २ सय वटा दफाहरुमा छलफल हुँदा कतिपय बुँदामा अझै पनि सहमति हुन नसकेको कुरा वार्तामा संलग्नहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

ती सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुमा खास गरी जैविक उर्जाको प्रयोग ले तापमानमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको विज्ञान स्पष्ट नभएको भनेर धनी देशहरुले आफ्नो कुरा राख्दा अल्प विकसित देशहरुले अहिलेको उपलब्ध विज्ञानलाई नै आधार मानेर जानुपर्छ भन्ने विषय पनि विवादित बनेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा हानी नोक्सानीको लेखाजोखा राख्ने विषय र गैह्र आर्थिक हानी नोक्शानीको विश्लेषण गर्ने विधि आदिमा पनि असहमति रहेको छ । त्यसैले यसमा असहमति भएका विषय र सहमति जटुाएका विषय सहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा गएको छ । अब राजनीतिक संयन्त्रले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य

जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा बनाउने र सो ढाँचाअनुरुप सूचकांकहरु निर्धारण गर्ने भनिएको भएपनि अधिकांश विषयमा धनी र अल्पविकसित देशहरुको बीचमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय आगामी वर्ष जर्मनीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको छलफलमा लैजाने गरी टुंगाइएको छ । यसले गर्दा नेपाल लगायत जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय योजना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा बुझाउने मुलुकहरु प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैगरी जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिलका लागि आवश्यक बजेट समेत आँकलन गरिएको उक्त योजना कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिएको छ । यस्तो योजना नेपालसहित ३४ देशले बुझाइसकेका छन् । क्षेत्रगत लगानी, लक्ष्य र अनुगमनको प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय नै ओझेलमा परेको हो । अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा विशेष गरेर क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको कार्यान्वयन र अनकुलन वित्तलाई २०२२ देखि २५ सम्म दोब्बर गर्ने विषय र २०२५ देखि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति नहुँदा यो विषय नै अर्को बर्षका लागि धकेलिएको हो ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा

सम्मेलनमा नेपाल लगायत पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको मुद्दाले बलियो स्थान पाएको छ । यो संगै जलवायु न्यायको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । यसले ८० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन गर्ने २० मुलुकहरु र २० प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्र्सजन गर्ने नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरुले भोगेको जलवायुजन्य जोखिमलाई जलवायु न्यायको हिसावले वित्त परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ । यो कुरालाई नेपाल लगायत पर्वतीय धेरै देशहरु, समुन्द्री टापुका देशहरुले पनि जोडतोडका साथ उठाएकाले आगामी दिनमा जलवायु वित्त दयाले होइन अधिकारले पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दा हिमालय क्षेत्रका समस्या र तिनलाई क्षतिपूर्ति तथा अनुकलनका कार्यक्रमतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरसले नेपाल भ्रमणको क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिले नै नेपालप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गरिसकेको थियो । उहाँले सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य असरका कारण नेपालले विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा ठूलो नोक्शानी गरेको कुरा दोहोर्याउनु भयो । उहाँको सम्बोधनमा नेपालप्रति गरिएको चिन्ता विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण बनेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । हिमालय तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा र तीनले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न अनुकुलन र हानी नोक्शानीको नि:शर्त क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईनुपर्ने विषयमा विश्व समुदाय सकारात्मक देखिएको छ ।

नेपालको प्रस्तुती

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउने एजेण्डामा विश्व समुदायलाई सकारात्मक बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना एजेण्डा राख्नका लागि विभिन्न विषयगत विज्ञहरुको टोली गठन गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालले यसपटक कोपमा आफ्नो छुट्ै पेभेलियन पाएको छ । पेभेलिएनमा दर्जन बढी विषयगत क्षेत्रमा दातृ निकायसँगै विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले आफ्ना कामहरुलाई प्रश्तुत गरिरहेका छन् । नेपाल पेभेलिएनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई आफ्नो काम देखाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यो कार्यले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धीमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सम्मेलनमा हिमालय क्षेत्रको मुद्दा उठिरहेका बेला नेपाल पेभेलिएनमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण जबरजस्त भइरहेको बसाईंसराईको विषय पश्तुत भएको छ । नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाको लिमि उपत्यकाको जाँग गाउँ नै बसाई सराई भएको दृष्टान्त सहित न्युज एजेन्सी नेपालले हिमाली क्षेत्रमा हुने जबरजस्त बसाई सराईलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

उच्चस्तरीय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथा साईड इभेन्टमा मन्त्रीहरुले राखेको मन्तव्यलाई विषयवस्तुका दृष्टिले सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । विशेष गरेर हिमालय क्षेत्रमा परेको असर, अनुकुलन र हानीनोक्शानीको मुद्दामा सबैको आवाज एकिकृत भएको देखिन्छ । तर आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा भने नेपालले अझै धेरै नै अभ्यास गर्न पनि आवश्यक छ । जलवायुजन्य विभिन्न कोषबाट लिने अनुदानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको प्रोजेक्ट बैकको आवश्यता पर्ने भएकाले योजना निर्माण, योजना कार्यन्वायन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने प्रत्याभुति विश्व समुदायलाई दिनका लागि नेपालले अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ ।

यसैबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न विज्ञ समूहमा रहेर वार्तामा सहभागी भएका विज्ञहरुले पनि सम्मेलनको पहिलो सातालाई सकारात्मक नै लिएका छन् । विश्वव्यापी अनुकुलनको मुद्दा अर्को कपका लागि धकेलिनु दुखद् पक्ष भएपनि अन्य समग्रतामा भने पहिलो सातामा भएका छलफलहरु सकारात्मक नै रहेको प्रतिक्रिया उनीहरुले दिएका छन् ।

                                         जलवायु विज्ञ सरकारी वार्ता टोलीको अनुभब कस्तो रह्यो ?

                                                   डा.धर्मराज उप्रेति, जलवायु विज्ञ (सरकारी वार्ता टोली सदस्य)

समग्रमा पहिलो सात दिन एकदमै धेरै खुसी हुने अवस्था पनि छैन । धेरै दुख मनाउने अवस्था पनि छैन । पहिलो सातामा विश्वका नेताहरुको प्रतिवद्धता आएको छ । हानी नोक्सानीको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ७ मिलिएन डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । तर यसमा धेरै स्पष्टता छैन । यो रकम अन्य जलवायुवित्तमा विगतमा गरेको प्रतिवद्धताबाट कटाएर दिने हो या नयाँ हो भन्ने कुराको स्पष्टता देखिदैन । त्यसकारण अल्पविकसित देशहरुले जलवायुवित्तको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।

दुवईले एक सय मिलियनको कोषमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसपालिको कोपमा २०१५ को सम्झौता पछि अहिले सम्मको प्रगति समिक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट यो कोप अरु भन्दा फरक र महत्वपुर्ण छ । न्युनीकरण, अनुकुलन, हानी नोक्सानीमा के प्रगति भयो र विश्वको तापमान १ दशमलब ५ कायम राख्ने विषयमा के प्रगति भयो भनेर समिक्षा भएको छ ।

साथै नयाँ लक्ष्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसमा धनी देशहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नभएको गुनासो संगै सन् २०२५ सम्म अनुकुलनको कोषलाई दोब्बर बनाउने र एक सय मिलियनको कोषलाई पनि बढाउने र २०२५ देखि ३० सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) तय गर्ने विषयमा लेखाजोखा गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छन् । तर सबै विषयमा सहमति जुटेको अवस्था भने छैन । ती मध्ये अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य र यसको निर्धारणमा सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को कोपका लागि सारिएको छ । यसको असर विश्वव्यापी अनुकुलनको लक्ष्य निर्धारणमा परेको छ ।

जलजवायु वित्तको सवालमा दीर्घकालिन वित्तको विषयमामा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । अब यी सबै विषयहरु प्हिलो चरणको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश भएका छन् । विज्ञानलाई स्वीकार्ने सवालमा पनि मत एैक्यता हुन सकेको छैन । इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकहरुले पेट्रोलियम पदार्थका कारण तापक्रम वृद्धि हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञान स्पष्ट छैन भन्ने तर्क गरेका छन् भने अन्य देशहरुले अहिलेसम्म स्थापित विज्ञानको मान्यतालाई स्वीकार गरि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यसैगरि अनुसन्धान,तथ्यांक विश्लेषण, पुर्व सुचना प्रणालीको विकास र सहज पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिर्वतनले प्रभाव पार्ने क्षेत्रगत विषयका लक्ष्यहरुमा छलफल भईरहेको छ । केही विषयमा सहमति भएको छ र केही मुद्दामा असहमति भएको छ । ८० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन गर्ने धनी देशहरुकोे र २० प्रतिशत कार्बन उत्र्सन गर्ने देशहरुबीच मतऐक्यता छैन ।

धनी देशहरुले विकसोन्मुख देश तथा कम कार्बन उत्र्सजन गर्ने देशलाई दिने भनिएको रकमका लागि लक्षित योजना र आवश्यक बजेट लगायत विभिन्न किसिमका जटिल प्रावधानहरु राखेको अवस्था पनि छ । त्यसैले जलवायु परिर्वतनको विषय अलिकति जटिल विषय पनि हो । सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय जलवायु नीति पनि बनाउने भएको हुनाले हुन्छ वा हुदैन भनेर उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन । नीति बनाउने प्रक्रिया लामो र सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पनि भएको हुनाले यसको उत्तर हुन्छ वा हुदैन भन्दा पनि प्रत्येक विषयको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।

त्यसैगरी विश्वभरीमा विगत ८ बर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर र वृद्धिको अनुपातको विश्लेषण संगै २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन उत्र्सजन कटौति गर्ने यसअघिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था बारेको गहन समिक्षा ग्लोबल स्टक टेकमा पनि छलफल भएको छ । आजसम्मको प्रगति हेर्दा हानी नोक्सानीको कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय भएतापनि अन्य विषयमा अझै स्पष्टता भएको छैन । तर कतिपय एजेण्डाहरु राजनीतिक तहमा समग्रमा प्राविधिक र राजनीतिको सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय नीति निर्माणको विषय भएकाले तत्काल निर्णयमा पुग्नका लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ ।

तर जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याका बहुआयामिक पक्षका बारेमा छलफल भएको हुनाले यो विषय राजनीतिक तहमा पुगेको भएपनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल पछि आगामी ६ महिना भित्र यसमा सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्छ । त्यसैले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।

                                             राजु पण्डित क्षेत्री , जलवायु वित्त विज्ञ ( सरकारी वार्ता टोली सदस्य)

जलवायु परिवर्तन र कोप २८ को सन्र्दभमा हानी नोक्सानी, अनुकुलन र न्युनीकरणका विषयलाई अघि बढाउनका लागि जलवायु वित्त प्रमुख सवालको रुपमा उठान भएको छ । अहिले झण्डै १५ वटा एजेण्डा राखेर जलवायु वित्तमा कुरा भईरहेको छ । प्राविधिक छलफलको रुपमा पहिलो हप्ता हामी ती विषयमा प्रवेश गरेका छौ तर तीनलाई टुङगो लागिसकेको अवस्था छैन । विशेष गरेर नेपाल जस्तो मुलुकलाई जलवायु वित्तमा धेरै रकम ल्याई त्यसलाई जलवायु कार्यमा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हामीले बनाएका राष्ट्रिय अनुकुलनका योजनाहरुको कार्यान्यन गर्ने विषयमा अहिले छलफल भईरहेको छ ।

यो कोपको सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको हानी नोक्सानी कोषलाई पारित हुनु हो । विभिन्न विकसित मुलुकले कोषमा ९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घोषणा गरेका छन् । अबको चुनौति भनेको त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । विशेष गरेर अहिले हामीले प्राविधिक रुपमा लेखाजोखा गरेका छौ । पहिला दिने भनिएको रकममा के भएको छ ? जलवायु न्युनीकरणमा भन्दा अनुकुलनका लागि निर्धारित गरिएको बजेट अत्यन्तै न्युन थियो ।

हामीले अनुकुलनको रकम बढाउनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका थियौ । त्यसपछि सन् २०२१ मा अनुकुलनको रकमलाई दोब्बर बनाउने भनेर निर्णय गरिएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अहिले लेखाजोखा भएको छ । निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन तर यो हप्ता हामी यसलाई अघि बढाउँछौ ।

हामीलाई उपलब्ध रकमहरु हम्रा देशमा नआएको अवस्था पनि छ । धेरै झन्झटिला प्रक्रियाहरु छन् । विभिन्न संघ संस्थाले ल्याउने कुरा छ । नेपाल सरकार आफूमा आएको रकमहरु न्युन भयो र त्यसलाई त्यसलाई सिधै सरकारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? साथै राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मुद्दा पनि संगसंगै उठेर आएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध जलवायु वित्त आफैमा कम छ र त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकले पाए कि पाएनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय रुपमा कस्ता खालका निर्णय हुन्छन् र त्यस्ता निर्णयले हामीलाई फाईदा पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा हामीले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु गर्यौ कि गरेनौ ? भन्ने विषय पनि छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय रुपमा जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाहरु, रणनीती, कार्यहरु बनाउ र सोही योजना तथा रणनीति अनुसार रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । जस्तै २०२० देखि २०२५ सम्म १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिबर्ष दिने संगसंगै अनुकुलनको रकम दोब्बर बनाउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु भएको छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दा ती नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यायोजनाहरु किन कार्यान्वयन भएनन् त भन्ने कुराहरु पनि उठ्छन् । जलवायुजन्य बजेटहरु बाईल्याटर , मल्टिल्याटर, ग्लोबल जलवायु वित्त श्रृजना गरेकाहरुबाट रकम परिचालन हुने गर्छ ।

जलवायु वित्तको रकम ल्याउने सवालमा विद्यमान जटिल प्रावधानहरुलाई सरलिकृत गर्ने, अनुकुलन कोषमा धेरै पैसा राखेर सिधै राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजना मार्फत कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र अतिकम विकसित राष्टहरुको लागि बनाएको कोषमा थप रकम राखेर हाम्रो कार्यलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख एजेण्डा रहेको छ । यो हप्ता पनि हामीले यो मुद्दालाई उठाउँछौ ।

हामीले पनि आन्तरिक तयारीहरु गनुपर्ने आवश्यकता छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने, देश भित्र पैसा ल्याउने र त्यसको खर्च गर्ने क्षमता नेपालले बढाउनुपर्ने छ । बहसहरुलाई प्रदेशमा लैजाने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बाहिरको सहयोग ल्याउनका लागि हाम्रा संघ संस्थाहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न सकियो भने जलवायु परिवर्तनम थप रकम ल्याउन सहयोग पुग्ने छ । प्राविधिक विषयहरुलाई हामी दोश्रो हप्तामा पनि छलफल गर्छौ । निष्कर्षमा पुराउन सकिएन भने त्यो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जान्छन् ।

                                          मञ्जित ढकाल, जलवायु विज्ञ ( सरकारी वार्ता टोली सदस्य)

सन् २०१५को पेरिस सम्झौताको समिक्षा, मुल्यांकन र गरेका प्रतिवद्धताहरु कति कार्यान्वय भए कति भएनन् भन्ने बारेमा हामी कोप २८ मा छलफल गरिरहेका छौ । यसलाई हामी ग्लोबल स्टक टेक भन्छौ । क्षति र भुक्तानीको कोषका बारेमा निर्णय हुनु कोप २८ को महत्वपुर्ण उपलब्धि हो । पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउने सवालमा विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई कम गर्ने सन्दर्भमामा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी छलफल पनि भईरहेको छ । हामीले पहिलो सातामा ग्लोबल स्टक टेकमा के विषयमा छलफल गर्ने भनेर एजेण्डा तय गर्यौ । समग्रमा भन्दा पहिलो सातामा छलफल प्रगति उन्मुख नै मान्नुपर्छ । किनभने हामीले छलफलका आधारहरु तय गर्यौ । अहिले विश्व ३ भागमा बाँडिएको छ ।

एउटा बिकसित राष्ट्रहरु, जसले ऐतिहासिक रुपमा कार्बन उत्र्सजन धेरै गरेका छन् र उनीहरुको दायित्व विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पनि हो । उनीहरु कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा केही हदसम्म सफल भएका छन् तर उनीहरुले अझै बढी गर्नुपर्छ । बीचमा रहेका देशहरु जो दु्रत गतिमा विकास भईरहेका छन् र अहिले उनीहरुको कार्बन उत्र्सजन बढी भईरहेको छ । उनीहरु विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्र्सन घटाएपछि मात्रै हामी घटाउँछौ भन्छन् । विकसित राष्ट्रहरु विकासोन्मुख राष्ट्रले घटाएपछि मात्रै घटाउँछौ भन्छन् ।

हामी(नेपाल) तेस्रो तहमा पर्यौ । न हामीले पहिले कार्बन उत्र्सजन गर्यौ न अहिले । विकास भनेको पहिलेको जस्तो कार्बन उत्र्सजन गरेरै गर्नुपर्दैन । यस अर्थमा नेपालले विश्वलाई नमुना प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले हामीले ग्लोबल स्टक टेकमा पृथ्वीको तापमान घटाउन केही हद सम्म भएपनि योगदान पुराउ भनेर कार्बन उत्र्सन गर्नेले धेरै गरौ र कम गर्ने ले कम योगदान गरौ भनेका छौ । पर्वतिय मुद्दाको विषय पनि हामीले कुरा उठाईरहेका छौ । साना टाकुरा राष्ट्रहरुसँग मिलेर यो आवाज उठाउने काम भएको छ ।

हानी नोक्सानी कोषको रकम ल्याउने सम्बन्धमा प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने सन्र्दभमा पनि छलफल भईरहेको छ । जलवायु परिर्वनले गर्दा पुगेको हानी नोक्सानी हो कि होइन भनेर निक्र्यौल गर्ने भन्दा पनि कुनै विपद्का घटनाका सवालमा भने कोषबाट तत्काल रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौ । आर्थिक र गैह् आर्थिक हानी नोक्सानीको विषय पनि हामीले उठाएका छौ ।