• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु ★   समाजवादी आन्दोलनको नयाँ प्रवाह शुरु भएको छः झलनाथ खनाल ★   गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा नयाँ सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्न आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल ★   महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध ★   आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ: अर्थमन्त्री पुन ★   करेन्ट लागेकालाई बचाउन खोज्नेको मृत्यु, अर्का घाइते

महिलाको आर्थिक दुर्बलता: पीडा सहेरै पनि हिंसा लुकाउनुुपर्ने बाध्यता



रामपुर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान देशव्यापी रुपमा चलिरहेको छ । हिंसा न्यूनीकरणको उद्देश्यका साथ बर्सेनि यो अभियान चलिरहे पनि हिंसाका घटना बाहिर आउन नसक्नु यतिखेर गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँदै गर्दा हिंसाका घटना पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको बेमेल, सासू–ससुरा, नन्द–अमाजूबाट महिला हिंसाको सिकार बन्न पुगेका छन् । हिंसा घरभित्रकै नजिकका भनिएका आफन्तबाट हुने गरेकाले कतिपय घटना भित्रभित्रै मिलाएर राखिएको छ भने धेरै भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेका छन् । आफू हिंसाको सिकारमा परेको छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महिलाले न्यायका लागि बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ । आर्थिक क्षेत्रमा महिला बलियो नभएकै कारण महिलाहरु हिंसा सहेर बस्नुपर्ने परिपाटीजस्तो बनेको छ ।

हिंसाका लागि उजुरी लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्ने महिलाले कानुनी उपचारमा न्याय त पाउँलान् तर समाजको पितृ सत्तात्मक सोचबाट महिला तिरष्कृत पनि बन्नुपरेको छ । यसले गर्दा हिंसालाई भित्रभित्रै लुकाएर राख्ने गरेको पाइएको छ । कानुनी उपचारका लागि आर्थिक रकम जुटाउन नसक्दा महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको पाल्पा रामपुर नगरपालिका–५ बस्ने ममता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

अझै पनि हाम्रो समाजका केही परिवारमा सासू–ससुरा, नन्द–अमाजूका कारण छोरा–बुहारी, दाजु–भाउजू, भाइ–बुहारी मिलेर बस्ने वातावरण नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कानुनी प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी नहुनु, कानुनी उपचारका लागि आर्थिक समस्याका कारण आफूमाथि हिंसा भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरै समय सहेर मनभित्रै हिंसा लुकाएर राख्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “सासू र नन्दको चरम हिंसाका कारण मेरो श्रीमान्सँगको सम्बन्ध खलबलिएको छ, श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, तीन वर्षदेखि श्रीमान्सँग कुराकानी गर्न पाएको छैन, सासू र नन्दबाट हामी श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ”, उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन पाउँदा उहाँ औधी खुशी हुनुुहुन्थ्यो । एक अर्काबीचको प्रेमलाई जीवन सहयात्रीका रुपमा सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउँदा खुशीको पल रमाइलोसँग बिताउँदै गर्दा दुई वर्षपछि सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्यो । परिवारमा दाइजो, श्रीमान् परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँसेका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि सासू, नन्दबाट आफूमाथि अभद्र व्यवहार हुन थालेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । विदेशमा रहेको श्रीमान्लाई सासू र नन्दले नकारात्मक कुरा लगाएर टाढिने अवस्था बनाएपछि सम्बन्धमा दरार आएको उहाँको भनाइ छ । “मेरो १२ वर्षको एक छोरालाई घरपरिवारले साथमा बस्न दिँदैनन्, चार वर्ष भयो मेरो साथ छुटाएर अन्यत्र राखेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नन्दको साथमा छोरालाई परिवारले राखेछन्, आफूले दु:खले जन्माएर हुर्काएको छोरालाई मसँग निर्धक्कसँग फोनमा कुराकानी गर्न दिँदैनन््” ।

घरपरिवारले राम्रो व्यवहार नगर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, मानसिक रुपमा धेरै पीडा दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कानुनी उपचारका लागि न्यायालयमा पुग्न विभिन्न आर्थिक चुनौतीको सामाना गर्दै आफू न्यायका लागि हिजोआज निर्धक्कसँग लड्न सक्ने भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका श्रीमान् हाल वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने घरमा सासूसँगै बसोबास गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “दाइजो नल्याएको निहुँमा घरपरिवारबाट हिंसा गर्न सुरु भयो, घरपरिवार, माइतीको इज्जत जाने डरले हिंसा सहेर बसँे, परिवारले घरबाट निकाल्न अनेकौँ षडयन्त्र गरेर मानसिक पीडा दिने, सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतसम्म लैजाने काम गरे तर सम्बन्धविच्छेदमा मेरो असहमति रहेकाले मेरो पक्षमा फैसला भयो ।”

श्रीमान्, सासू–ससुरा, घरपरिवार, आफन्तको डरका कारण हिंसाका उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । उजुरी दिने निकायसम्म पुग्न जनचेतनाको अभाव र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या छ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न व्यक्तिबाट मात्रै सम्बन्धित निकायमा हिंसाका उजुरी आउने गरेको छ । न्यायिक समितिले पनि तल्लो तहबाट ल्याउनुपर्ने कुराहरु ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा वडा–वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि हिंसा न्यूनीकरणमा त्यति प्रभावकारिता देखिँदैन । वडा–वडामा जिम्मेवारी पाएका मेलमिलापकर्ताले आफ्नो काम र भूमिकाबारे अनभिज्ञ हुनु, जिम्मेवारी गहन रुपमा निभाउन नसक्दा पनि तल्लो तहबाटै हिंसाका घटना चरणबद्ध रुपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले वडा–वडामा रहेको मेलमिलापकर्तालाई चलायनमान बनाएर हिंसामा परेका व्यक्ति स्वयम् न्यायिक समितिमा पुग्न नसके पनि वडामा रहेका मेलमिलापकर्तासँग सम्पर्क गरेर कानुनी उपचारका लागि प्रक्रियागत रुपमा पीडितले कदम चाल्न सहज बाटो बन्नेछ । आफू आफ्नो पेसा, व्यवसाय गरेर जीवनभर बाँच्न सक्छु भन्ने व्यक्तिले मात्रै हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा जाने गरेको सञ्चारकर्मी बन्दना पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक/दुई महिला गलत बाटोमा लाग्यो भने सबै महिला गलत हुन् भन्ने नकारात्मक धारणा समाजले सावित गरिदिएको हुन्छ, पुरुषले जति थिचोमिचो गरे पनि महिलाले सहनपुर्छ भन्ने समाजको गलत बुझाइका कारण हिंसाको सिकारमा महिला परेका छन्” ।

कमाउने आधार नहुँदा, श्रीमान्, घरपरिवारको भरमा बाँच्नुपर्ने महिलाले आफूमाथि हिंसा भइरहे पनि आर्थिक रुपमा बलियो नभएका कारणले सहेर बस्न बाध्य रहेको उहाँको बुझाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा बलिया, विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आफैँ जीविकोपार्जन गरेर जीवन धानिरहेका महिलाहरु हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा जाने गरेको पाइएको छ ।

अझै पनि हाम्रो समाजमा हिंसाका घटनालाई सामान्य रुपमा हेरिदिने गरेकाले परिवर्तन जुन रुपमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको स्थानीय शासन तथा लैङ्गिक शासनविज्ञ सोभिता परियारले बताउनुभयो । “कोही व्यक्ति हिंसामा पर्‍यो भने हाम्रै समाजले त्यसको कानुनी उपचारमा अघि बढ्नुका सट्टा सामान्य रुपमा लिने गरेकाले हिंसाका घटना हुने गरेको छ, त्यसमा पनि महिलाका कुरालाई उठाउँदा त्यति महत्व नदिने परिपाटी अझै पनि कायमै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

महिला आफैँले पनि बुझेर परिवर्तन गर्दैनन्, त्यसले गर्दा मानसिक रुपमा व्यक्ति स्वयम् नै परिवर्तन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक रुपमा महिला सक्षम हुन नसक्दा पछाडि परिनुपर्ने अवस्था, कानुनले दिएका कुराहरु प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्थानीय शासन तथा लैङ्गिक शासनविज्ञ परियारले विकसित सहर बजार, ठाउँमा पनि हिंसाका घटनाबाहिर धेरै आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई देशैभर विभिन्न निकाय, स्थानीय तहले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । हिंसा न्यूनीकरण गर्न पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले यही मङ्सिर ९ गते देखि २४ गतेसम्म ‘लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको सुनिश्चिता: महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नारालाई आत्मसात् गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

किशोरी शिक्षा, एकल तथा दलित महिलाहरुका लागि लैङ्गिक हिंसा तथा कानुनी सचेतना, न्यायिक समितिसँग प्रहरी साझेदारी, लैङ्गिक हिंसा निवारणमा नगरपालिकाको भूमिका र सरोकारवालाबीच छलफल, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, महिला कानुनी अधिकारसम्बन्धी सचेतना, विद्यार्थी सचेतनामूलक कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा सञ्चालन भइरहेको रामपुर नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाप्रमुख पूजा परियारले जानकारी दिनुभयो ।

रामपुर नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ७४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा जग्गा विवाद २७, पति पत्नीबीचको सम्बन्ध छ, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका, घरेलु, महिलासम्बन्धी आठ, गाली, बेइज्जती चार, व्यक्तिवादी मुद्दा २० वटा, अन्य ९कुलो, बाटो, साँध, सिमाना, पानी, घाट, रूखबिरुवा लगाएको, पशुपक्षीपालनले छिमेकी तथा समुदायमा पारेको असर० नौवटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएको पाइएको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ५८ वटा मेलमिलाप, आठवटा प्रक्रियामा, छवटा छलफल हुन बाँकी ९जग्गा विवाद, पशुपक्षी पालनको असर, रूखबिरुवा, कुलो० रहेका छन् ।

यस आवको पहिलो चौमासिकमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध चारवटा, कुलो तथा खानेपानी चारवटा, व्यक्तिवादी तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिति सचिवालय सचिव पार्वती परियारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस आवको पहिलो चौमासिकमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये चारवटा किनारा लागेको छ भने एकवटा सम्बन्धविच्छेद र एकवटा मुद्दा प्रक्रियामा छ ।

लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार घरेलु हिंसाभित्र पनि शारीरिक हिंसा ५३ प्रतिशत छ भने मानसिक हिंसाका घटना ४७ प्रतिशत रहेको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दालाई विश्लेषण गर्दा ८९ प्रतिशत चिनजानका मानिसबाटै महिला तथा बालबालिका हिंसामा पर्ने गरेका छन् । घरेलु हिंसाभित्र श्रीमान्–श्रीमतीबीच हुने हिंसाका घटना मात्रै ६७ प्रतिशत छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रहरीमा १६ हजार पाँच सय १९ घरेलु हिंसा र अन्य लैङ्गिक हिंसा चार हजार तीन सय ९४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । रासस