• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo

निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक



काठमाडौं । सरकारले माग ११ गते सो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ गते दल दर्तासम्बन्धि सूचना प्रकाशित गर्नेगरी सो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंसिर २२ गते सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित हुनेगरी मंसिर १४ गते सो निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरी शुक्रवार (आज) सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले दल दर्ताका लागि मंसिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्मको समय तोकिएको बताउनु भयो । पौष १ गते ती दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पौष ४ गते दर्ता भएका दलहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । पौष १६ गते सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि सात वटा प्रदेशको राजधानीमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति र कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पौष २० गतेदेखि २९ गतेसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यक्रम हुन्छ । मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशित गर्ने, त्यो माथि दाबीविरोध, उजुरीहरु लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने बताउनु भयो । मनोनयन दर्ता गर्ने, त्यसमाथि दाबी, विरोध, उजुरी लिने, त्यसमा जाँचबुझ गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका कामहरु सो अवधिमा हुने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो । कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदेशको राजधानीमा अनुकुल हुनेगरी मतदान स्थल तोक्नेछ । माघ ११ गते बिहान नौ बजेबाट अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले अस्ती १३ गते निर्वाचनको तिथी घोषणा गर्‍यो माघको ११ गते निर्वाचन हुनेगरी । र, हिजो आयोगले कार्यतालिका स्वीकृत गरेर आज सार्वजनिक गरेको छ । र, त्यो कार्यतालिका बमोजिम २२ गते दल दर्ता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गर्नेगरी कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ । र, २४ देखि २९ सम्म यो निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरुले दल दर्ता गर्ने समयावधि तोकिएको छ । र, पौष १ गते ती दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ भने पौष ४ गते यसरी दर्ता भएका दलहरु मध्ये स्वीकृत भएका दलहरुको नामावली प्रकाशित हुन्छ । पौष १६ गते यो निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति सात वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानीमा न्याय परिषद्बाट प्राप्त जिल्ला न्यायाधीशहरुको नाम मध्येबाट निर्वाचन अधिकृतहरुको नियुक्ति हुन्छ । र, सोही दिनबाट कार्यालय पनि स्थापना हुन्छ । २० गतेबाट २९ गतेसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यक्रम चल्छ । त्यो दिनबाट मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशित गर्ने, त्यो माथि दाबीविरोध, उजुरीहरु लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने । त्यसपछि मनोनयन दर्ता गर्ने, त्यसमाथि दाबी, विरोध, उजुरी लिने, त्यसपछि त्यसमा जाँचबुझ गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने, फिर्ता लिनेलगायतका कामहरु २० देखि २९ गतेसम्म हुन्छन् । र, माघको ११ गते बिहान नौ बजेबाट बेलुका ३ बजेसम्म मतदान हुने व्यवस्था रहेको छ ।’

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदान स्थलमा दुई वटा मतदान केन्द्र हुनेछ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले मतदाता गर्ने मतदान केन्द्र हुन्छ । अर्को पालिकाको मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मतदान गर्ने मतदान केन्द्र हुने व्यवस्था गरिएको पनि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, हरेक सात प्रदेशको राजधानीमा त्यहाँ हाम्रो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्छ । र, त्यहाँ अनुकुल ठाउँमा मतदान स्थल घोषणा हुन्छ । एउटा मतदान स्थलका दुई वटा मतदान केन्द्र हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरु मतदाता रहने एउटा मतदान केन्द्र हुन्छ । पालिकको मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता रहने गरी अर्को मतदान केन्द्रको व्यवस्था भएको हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले पछिल्लो जनगणनाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतभार पनि परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना कार्यालयले दिएको पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको हकमा ५३ र पालिका मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको हकमा १९ मतभार रहने गरी आयोगले निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले अवको नयाँ जनगणनाअनुसार मतभार के, कस्तो हुन्छ ? सिफारिस गरी पठाउनु भनेर आयोगले पत्राचार गर्‍यो । त्यसका आधारमा नयाँ जनगणनाको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले प्रदेश सभा सदस्यको हकमा ५३ र पालिकाका मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको हकमा १९ मतभार रहने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।’

फागुन २० गते रिक्त हुने २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये १९ वटा पदका लागि सरकारले माघ ११ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । रिक्त १ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।