काठमाडौँ । सांसदहरुले निश्चित अवधिमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरुले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा निश्चित समयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सांसदहरुले संसदबाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा कानूनको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएका हुन् ।
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले नियमित रुपमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको नियमित रुपमा संपरीक्षण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानून बनाउने गरेको भन्दै कार्यपालिकाले बनाएको कानूनको सम्बन्धमा संसदलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको पनि बताउनु भयो । कार्यपालिकाले बनाएका कानूनहरुको बारेमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले निर्माण गरेको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो । कार्यपालिकाको एजेन्सीको माध्यमबाट त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्यान्वयनमा गएको त्यसको असरहरुको बारेमा हामीले नियमित हेरिराखेका छैनौँ । नहेरेका कारणले गर्दा कतिपय कानूनहरुको, जस्तो: विवाहसँग सम्बन्धित कानूनको एउटा उदाहरण दिउँ, कानूनमा एउटा उमेरको व्यवस्था गर्यौँ । तर कानूनमा व्यवस्था गरेको उमेरको कारणले गर्दा त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाहहरु भइरहेको छ । पारिवारिक, सामाजिक सहमतिमा भएको छ । तर कानूनले अनुमति दिएको छैन । कतिपय पाटोहरुमा त्यसको पुन:मूल्यांकन गर्ने । मूल्यांकन गरेर त्यसको असरलाई ठिक ढंगबाट बोकेर संशोधनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने पनि हुन्छ । हामी कानून बनाउँछौँ, संशोधन गर्छौं । किनभन्दा कानून कार्यान्वयन गर्दाखेरी कतिपय बनाएका कानुनले ठिक ढंगबाट डेलिभरी दिन सहयोग नगरेका कारणले गर्दा जनजिवनमा वा समाजमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन भन्ने कारणले सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्नका लागि हामी संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्छांै ।’
‘त्यसकारणले गर्दा कानूनको नियमित संपरीक्षण हुनुपर्छ । कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा नियमित अध्ययन हुनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, हामी सांसदहरुले हामी आफूले बनाएका कानूनको मात्रै कुरा होइन, कतिपय कानून बनाउनका लागि कार्यपालिकालाई अधिकार दिएका हुन्छौँ । संसदले कार्यपालिकालाई दिएको अधिकार बमोजिम कति नियमावली, कार्यादेश, कानूनहरु बनाएको छ त्यो संसदलाई थाहा पनि छैन । संसदले जम्मा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत कानून बनाउँछ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कानून त सरकारले बनाउँछ । त्यति धेरै मात्रामा बनाएका कानुनका बारेमा के बनेको छ भन्नेकुरा, हामीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरेका हौँ । अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने निकायलाई हामीले यि यि कानुन बनाएका छौँ । यसरी काम गरिरहेको छौँ भनेर सरकारले बताउदैन । यो पाटोमा पनि अब हामीले जानकारी लिनुपर्छ । हामीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे बापत बनेका कानूनको अवस्था के छ खोजबिन गर्नुपर्छ । त्यसले पारेको असरहरु के छ त्यसको बारेमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ जस्तो म देख्दिन ।’
त्यस्तै, नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा सोसि चौधरीले कतिपय कानूनहरु प्रयोग नभइकन निस्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुलाई सम्बन्धित विषयको कानूनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कानून निर्माणमा भुमिका खेलेका सांसदहरु र पूर्वसांसदहरुले निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कयौँ कानूनहरु एउटा सन्दर्भमा बन्छ । तर लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता नपर्ने पनि हुनसक्छ । एउटा सन्दर्भमा त्यसले आवश्यकताको माग गर्यो । तर कालान्तरमा त्यस्तो समस्या नआउन सक्छ । त्यसरी कयौँ कानूनहरु भएको तर कार्यान्वयनमा नआउँदा निस्क्रिय भएको जस्तो पनि छन् । कतिपय कानूनको व्यवस्था छ भन्ने सरोकारवालाहरुले थाहा नपाएको विषय पनि छ । कानूनको मूल्यांकन, अनगमन गर्ने निकाय हुँदा पनि राम्रो । कानूनी व्यवस्थाको बारेमा नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ । कानून बनाउनेहरुले कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा राज्यका निकायमा आएर झक्झकाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । पूर्वसांसदहरुले पनि कानून कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निगरानी गर्नुपर्छ ।’
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले कानून कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदहरुले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सांसदहरुले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कानून बनाउने सांसदहरु नै हो । अनुगमनको कुरा गर्दा कि त अदालतले गर्नुपर्यो । न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गर्नुपर्यो । त्यो कति सम्भव, कति असम्भव मैले भन्न सकिनँ । तर मलाई लाग्छ सम्भावना धेरै देखिँदैन । त्यसैले जो कानून बनाउँछ त्यसको कार्यान्वयनको पाटो के हो ? सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद या त्योसँग जोडिएका अरु समानुपातिक सांसदहरुलाई राखेर अनुगमन टिम बनाइयो भने कार्यान्वयन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ । कानून बनाइन्छ तर त्यसको असर राष्ट्रिय स्तरमा के पर्छ, स्थानीय तहमा के परिररहेको छ ? जनताहरु त्यस विषयमा के भनिरहेका छन् ? त्यसको लागि त्यही निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले नै नेतृत्व गर्नुभयो भने राम्रो परिणाम आउनसक्छ ।’
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानून बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले हरेक कानून बन्नुअघि र बनिसकेपछि कानूनको प्रभावकारिताको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने ५/५ वर्षको अन्तरालमा कानूनको मापन गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कानूनी व्यवस्था गरिसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन बनेको बनेकै छन् । भविष्यमा पनि बन्छन् । यिनको प्रभावकारिता के रह्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने विषय भयो । हामीले कानून बनाएर छोडिरहेको स्थिति विगतमा देखेको हो । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, काम गर्नका लागि कानून ल्याउँछ । विशेष उद्देश्यका साथ । तर हामीले कानून बनाइदिइ हाल्ने । कानूनहरु बनेको बनेकै गर्ने अनि सरकारले आवश्यक ठान्यो भनेमात्रै संशोधन गर्ने नत्रभने त्यहाँ फर्केर नहेर्ने प्रचलन विगतको हो । अहिले संसदले यसमा काम गरिरहेको छ । अध्ययनमा कम प्राथमिकता चाहीँ हाम्रो छ । अब हरेक कानून बन्दाखेरी र बन्नुभन्दा अघि र विधेयक पास भएर ऐन बनिसक्दा पनि त्यो ऐनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन, नागरिक, मुलुकमा के प्रभाव पार्यो त्यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक छ । त्यही भएर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अब हरेक कानूनहरुको ५/५ वर्षमा त्यसको मापन गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने । सरकारले नै गर्ने मापन । हरेक मन्त्रालयले आफू मातहत बनेका कानुनहरुको ५ वर्षमा अध्ययन गर्नुपर्यो । त्यो कानूनमै पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ भने संसदले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्नुपर्छ । कानूनको अवस्था हेर्ने कुराको शुरुवात चाहीँ भएको छ ।’
उहाँले हरेक मन्त्रालयहरुले पनि आफू मातहतमा बनेका कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
