२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा न्यायाधीश चुडाल र सुवेदी विरुद्धको उजुरीमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध परेका उजुरीबारे संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाई छलफल गरेको छ । 

समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध दुई वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताले नहकुल सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै सार्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि स्वीकृति नगर्न समिति समक्ष माग गरेका छन् । 

सुवेदी माथि पुनरावेदनको म्याद लगायत अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सम्बन्धी र चेक बाउन्स गराएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेको छ । सुवेदी विरुद्धका पाँच जना उजुरीकर्ता मध्ये चार जना समितिको बैठकमा उपस्थित भएको र कुमार चुडालका कुनैपनि उजुरीकर्ता उपस्थित नभएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो । उहाँले अब २०७८ बैशाख ३ गतेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुलाई बोलाई छलफल गरी सुनुवाई गरिने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने देखिएपछि उजुरी गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस हुन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको धारा १२९ को ५ मा व्याख्या भएको र त्यो व्यवस्था अनुसार नहकुल सुवेदीको मुख्य न्यायधीशको रुपमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको दिन सम्म तीन वर्ष दुई महिना तीन दिन मात्रै पुग्ने भएकोले योग्यता नपुग्ने देखिएकाले त्यस्तो सिफारिसलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्न हुँदैन भनी उजुरी गरेका उजुरीकर्ताहरुले बताएका छन् ।

न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ती दिँदा नराम्रो सन्देश गएको र यसबाट न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उजुरीकर्ताहरुले बताएका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति आफै असंवैधानिक ढंगले नियुक्ती हुन्छ भने न्याय र संविधानको रक्षा हुन नसक्ने पनि उजुरीकर्ताहरुले बताएका छन् ।