८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट News Polar पहिरोले खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध News Polar बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा रातीमा यातायात सञ्चालनमा रोक News Polar विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सघाउन आग्रह News Polar लैंगिक विभेद गर्दै एआई, बायोडाटा ‘बोटोक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता News Polar अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : राति राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस् News Polar बाढी–पहिरोको जोखिममा सरकारको उच्च सतर्कता, उद्धारदेखि आपूर्तिसम्म तयारी तीव्र News Polar पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह

हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता

हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता
तस्बिरः सनद अधिकारी/रासस
अ अ+ अ-

चितवन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–२३, बेलहट्टामा शनिबार जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट आमा–छोरासँगको भेटमा  घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । गौतमले वन्यजन्तुको आक्रामक व्यवहार नियन्त्रण गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

“देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व वर्षौंदेखिको समस्या हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि प्रविधियुक्त संयन्त्रमार्फत वन्यजन्तुको गतिविधि नियन्त्रण तथा ट्याकिङ गर्न निकुञ्ज प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।”

निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा कमजोर घर संरचनाका कारण मानवीय क्षति बढेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “हात्तीको आक्रमण सहन नसक्ने खालका भौतिक संरचना रहेछन् । सरकारले निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरि बलियो र सुरक्षित घर निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नेछ ।” उहाँले समग्र गाउँवासीको सुरक्षाका लागि एकीकृत आवास वा सुरक्षित संरचना निर्माणको योजना आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री गौतमले पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने पनि बताउनुभयो । “पैसाले मान्छेको ज्यान फर्काउन सकिँदैन, तर परिवारको सहजीकरणका लागि नियमअनुसार प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यही असार २५ गतेभित्र उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वन्यजन्तु संरक्षण र मानव जीवनको सुरक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिका–२३, बेलहट्टामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एकै परिवारका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार राति घरमा सुतिरहेका बेला हात्तीले आक्रमण गर्दा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उहाँका चार वर्षीय छोरा भरतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

यस क्षेत्रकी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी मन्त्री गौतमले घटनास्थल पुगेर परिवारलाई सान्त्वना दिएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसारामा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) तथा सामुदायिक वन आसपासका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै मन्त्रीसमक्ष सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो । रासस