१९ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीबाट सङ्ग्रहालयको अवलोकन चीन भ्रमणमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका सम्झौता भएका छन् : प्रधानमन्त्री प्रधानसेनापति सिग्देल भारत भ्रमणमा जानुहुने बीबीसी सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सिलसिला को हुन् ? स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिमा ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा लगानी बढाउन चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह हमास र फतह युद्धपछिको गाजाको निरीक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे सम्झौता नजिक त्रिविका १४ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुँदै विद्यार्थी विदेशिने समस्या डरलाग्दो छः सभापति देउवा गढीमाई मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गराउन पहल गरिनेछः गृहमन्त्री लेखक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर काम गरौँ’



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसा पीडितको समाचार सङ्कलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहु्ँदै उहाँले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिनुभयो ।

“दोषी प्रमाणित नभई आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न पाइन्न, आरोपितहरुका विषयमा अपराध गरे जसरी नै समाचार आउने र पछि अदालतबाट प्रमाणित नहुने विषयमा कसको जवाफदेहिता नभएको हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, जवाफदेहिता नबढेसम्म हामी प्रजातान्त्रिक हुँदैनौँ, प्रजातन्त्रमा सबैको हक, अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ, सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो । हिंसामा परेपनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको जोड थियो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्रीः पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्नुहुँदै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिएपनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताउनुभयो । बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरेपनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो । रासस