• ७ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दुग्ध विकास संस्थानलाई निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं: कृषिमन्त्री साह ★   पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल ★   दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई यूएईको आईएल टी–२० लिग खेल्न गल्फ जायन्ट्सले गर्यो रिटेन ★   टी–२० विश्वकपको सुपर ८ मा दुई आयोजक भिड्दै, दुबैलाई जित्नैपर्ने दबाब ★   रूसी नेता पुटिन थप शक्तिशाली कि कमजोर ? ★   सिमेन्ट उद्योगका जटिलता हटाउन सकारात्मक छौँ: उद्योगमन्त्री भण्डारी ★   नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी ★   प्याट कमिन्सअघि यी ६ बलरले टी–२० विश्वकपमा ह्याट्रिक लिएका थिए ★   सिमेन्ट उद्योगलाई उद्योगस्थलकै तौल पुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिणाम मापनका लागि ६ महिना म्याद… ★   रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरु– तस्बिरहरु

‘गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर काम गरौँ’



काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसा पीडितको समाचार सङ्कलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहु्ँदै उहाँले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिनुभयो ।

“दोषी प्रमाणित नभई आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न पाइन्न, आरोपितहरुका विषयमा अपराध गरे जसरी नै समाचार आउने र पछि अदालतबाट प्रमाणित नहुने विषयमा कसको जवाफदेहिता नभएको हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, जवाफदेहिता नबढेसम्म हामी प्रजातान्त्रिक हुँदैनौँ, प्रजातन्त्रमा सबैको हक, अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ, सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो । हिंसामा परेपनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको जोड थियो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्रीः पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्नुहुँदै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिएपनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताउनुभयो । बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरेपनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो । रासस