काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पास गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभापति श्रेष्ठले आफ्नो समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा नै अड्किएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउनुभएको हो ।
नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचको महत्वपुर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपुर्ण आधारभूत दस्तावेज भएको भन्दै उहाँले नागरिकताको अभावमा कयौ युवाहरु शिक्षा स्वास्थय जस्ता मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुको साथै बेरोजगार बनेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको पहिलो पहिचान नै नागरिकता भएको र त्यसैको आधारमा अन्य अधिकारहरु प्राप्त हुने भएकाले नागरिकलाई पहिचानको आधार नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७७ साल असार ८ गते समितिबाट पारित भई ९ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको स्मरण गर्दै उहाँले १० महिना सम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्दा आफुलाई शरम लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ यस विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ? म आफैलाई पनि यी कुराहरु भनीराख्दा अत्यन्तै शरम लाग्छ कि यो विषय पनि पास गरेन भनेर उल्टै समितिलाई दोष लगाउने काम भएको छ । घाम जत्तिकै छर्रलङ्ग विषयलाई दिउँसै अध्याँरो पार्ने काम नहोस् भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
उहाँले संसद चलाउन सरकारले बिजनेस नदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनीधिसभा पुर्नस्थापना पछिको पहिलो बैठकमा अध्यादेशका सम्बन्धमा विमति भएको भएपनि त्यसपछि भने सरकारले नै संसद संञ्चालनमा सहयोग नगरेको बताउनुभयो । थुप्रै विधेयकहरु माथिको छलफल चलाउनुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले संसद बिजनेश विहिन छ भनेर सरकारले के संदेश दिन खोजेको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “संसद बोलाउनु भनेको संसद चलाउनु पनि हो । संसद चलाउनका लागि सरकारले बिजनेश दिईरहेको अवस्था छैन । बिजनेस नभएको हो त ? भन्दा दुवै सदनमा गरि ५५ वटा विधेयकहरु छन् । त्यत्तिमात्रै होइन अध्यादेशहरु पनि ल्याएको छ । सुरुका दिनमा अध्यादेश सम्बन्धमा केही विमति भयो । संबैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै विरोध भएको थियो । नितिगत रुपमा भन्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने होइन ।
५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । तर बिजनेस नभएर संसदको काम छैन भन्ने हिसाबको संदेश दिन खोजिएको छ । यो संदेश किन दिन खोजिएको हो ? सरकारले बिजनेस नदिने,संसद बिजनेश विहिन भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अनि अर्को ताजा जनादेशबाट आएको संसदले पनि यस्तै खालको गतिविधि गर्ने हो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ ? ” उहाँले राजनीतिक दलहरुले विवेक प्रयोग गर्दा मुलुकले जीतेको र दबाब र प्रभावमा परेका बेला मुलुक हारेको उल्लेख गर्दे ‘कतै हामीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै गुमाउनुपर्ने स्थिति त आउन लागेको होइन ? ’भनी प्रश्न गर्नुभयो ?
सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामोहका कारण संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमुल्यन, संविधान माथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासिन भएदेखि गरेकै हुन् । त्यसैले यो सरकार अर्कमण्य, अपारदर्शी, असंवेदशील र सत्तालोलुपताले भरिएको घैटो जस्तै भएको छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्ग सत्ता स्वभावकले नै अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी छ । यसको चाडोभन्दा चाडो बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो ।’
उहाँले सर्वोच्चको आदेश संगै प्रधानमन्त्री ओलीले सासन चलाउने नैतिकता गुमाईसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सत्ता टिकाउन जे जस्तो कुकर्म गर्न तयार हुन्छन भन्ने उनको सोच अब छताछुल्ल भइसकेको छ । आज उनलाई प्रतिनिधि सभाको खुल्ला विमर्श भन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ सभामुख महोदाय, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक विभिन्न बाहनामा संसदलाई निष्क्रिय र बिजनेश बिहिन बनाईदै छ । सर्वोच्चले संसदको पुनस्थापना गरेपश्चात उनले शासन चलाउने नैतिकता गुमाईसकेका छन् । त्यसैले आज म संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु सभामुख महोदाय ।’
उहाँले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भ्रष्ट्राचार र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएका छन् । धेरै कुरा नगरौं तत्कालिन सूचना र सञ्चार मन्त्रीको ७० करोडको अडियो डिल प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गर्दा ठेक्का गर्दा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीको नाम, अहिले भर्खर वन मन्त्रीले वैज्ञानिक नीति खारेज गर्दा करोडौंको घुस दिन आए भन्छन् कस्तो लज्जास्पद तर प्रधानमन्त्री अहिलेपनि भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनसिलता भन्न छोडदैनन ।
प्रधानमन्त्रीले डिपिआर नै नभएका सडक पूर्वाधारबिना बालुवाटारबाट रिमोट थिच्छ । कहिले एकै दिनमा ३ सय १६ स्थानीय तहमा विभिन्न अस्पतालको शिलान्यास गर्छु भन्छन् । यी सबैक्ुरा बालुवामा पानी हाल्याजस्तै हो सभामुख महोदाय । त्यसैले जनताले आजसम्मपनि आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाएका छैनन्, शिक्षा पाएका छैनन, खान पाएका छैनन, सरकार कहाँ छ सभामुख महोदाय ?’
