काठमाडाैँ। स्वतन्त्र नागरिक अभियानले सरकार, सत्तापक्ष, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु, यिनीहरुका भातृ संगठनहरु राज्य शक्ति, संविधान र कानूनको दुरुपयोग गरी राज्य आतङ्क मच्चाउन उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ ।
अभियानले एक बिज्ञप्तिजारी गर्दे यसका साथै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज हुनेगरी असंवैधानिक तथा गैर कानूनी किसिमले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेकाे छ ।
अभियानले आन्दोलनमा सहभागी हुन देशका विभिन्न भागबाट राजधानी आएर होटल, लज तथा क्याटरिङ्गमा बसी रहेका आमा, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरु माथि विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनबाट भएका अभद्र, अमानवीय, घृणित व्यवहार गरिएको भन्ने देखिन, सुनिन आएकोमा त्यस प्रकारका गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, अमानवीय हर्कत तत्काल बन्द गर्न, दोषीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ देशका विभिन्न भागबाट राजधानीमा आउँदै गरेका यात्रुहरुलाई बाटोमा दु:ख दिइएको, गाडीमा इन्धन भर्न नदिइएको भन्ने पनि सुनिदै आएको छ । आजको सभ्य युगमा सुन्न पनि नसकिने गरी गरिएका घृणित हर्कतप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यस्ता गैर कानूनी तथा अमानवीय, असभ्य, फासिष्ट हर्कत तत्काल बन्द गर्न आव्हान गर्दछौँ ।
स्वतन्त्र नागरिक अभियानको नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक आव्हानको पूर्णपाठ
हाम्रा वीर पूर्वजहरुबाट एकीकृत हाम्रो जन्मभूमि नेपाल इतिहासको जटिल मोडमा आई पुगेको कुरा सबैलाई विदित हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरी मुलुकको शासन व्यवस्था भागवण्डामा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्ट्राचार, बेरोजगारी र दण्डहिनताले सीमा नाघेको छ ।
यस्तो अवस्थालाई बदल्नुको सट्टा सत्तासीनहरु यसलाई नै राज्य सञ्चालनको मुल मन्त्र र आधार बनाउँदै आएको देखिन्छ । कार्यपालिका अस्थिर छ, व्यवस्थापिका निकम्मा सावित भई सकेको छ, न्यायपालिका जस्तो सम्मानित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सदाचारी रहनु पर्ने संस्थाको चीरहरण गरिएको छ । यसैगरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनु पर्ने संवैधानिक अङ्गहरुलाई दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । राज्यका संवैधानिक अङ्गबाट जनताले अलिकति पनि आशा नै गर्न नसकिने कहाली लाग्दो अवस्था छ । जनप्रतिनिधि हुन बोलकबुल गर्नु पर्ने र उनीहरुलाई खरीद बिक्रीको माल बनाई राजनीतिलाई नै विकृत बनाइएको आजको यथार्थ हो ।
मुलवासी नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्ने र नेपाली भूमिमा विदेशीहरुको वाहुल्यता हुँदै जाने कानूनको तर्जुमा र तारम्य मिलाउने कार्य भएको छ । मन्त्री परिषद्ले असंवैधानिक किसिमले राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा आशिन व्यक्तिलाई जालसाज किर्ते काम गर्न लगाउने र राष्ट्रिपतिले सोही बमोजिम राष्ट्रिय हित विपरितका तथा दण्डहिनताका कार्य गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आजको युगमा स्वाभिमानी नागरिकले महसुस गर्न र हेर्न नसकिने कुकार्य राज्यका प्रमुख निकाय र व्यक्तिबाट हुँदै आएको स्पष्ट छ । राष्ट्रिय हित विपरित तथा दण्डहिनताका कार्य टुलुटुलु हेर्न हामी बाध्य छौँ । नागरिक समाजका कुरा यो मुलुकमा नसुनिने अवस्था छ ।
भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अपनाइएको नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई विसर्जन गरी नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको खेलमैदान बनाउन खोजिदैछ । राष्ट्रियता विरोधी विदेशी परियोजनाहरु देश भित्र सञ्चालन हुन दिइएको छ । यस विषयमा न सरकार, न संसद, न संसदमा प्रतिनिधितव गर्ने राजनीतिक दल नै गम्भीर देखिन्छन् । अर्कातर्फ नेपालको अहित हुने विदेश नीतिको वकालत सरकार सञ्चालकहरु खुलमखुल्ला गर्दै आएको देखिन्छ । यो अत्यन्त्यै खेदजनक क्रियाकलाप हो ।
न्यायपालिका लगायतका राज्यका संवैधानिक संयन्त्रहरुलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक चल्न नदिई राष्ट्रिय सम्पत्तिहरुको हिनामिना, दुरुपयोग र दोहन कार्यलाई वैधानिकता दिई भ्रष्टाचारलाई राज्यबाट नै प्रश्रय दिइएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रिहरुलाई उन्मुक्ति, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण भ्रष्टाचारका पछिल्ला नमूना प्रकरण हुन् । यस्ता करीव चार दर्जन डरलाग्दा भ्रष्टाचार प्रकरण अलपत्र परेका छन् ।
राज्यका संयन्त्रले कारवाही र किनारा लगाउन सक्तैनन् । यस्ता दुष्कार्यले देशको अस्मिता नै छिया छिया पारिएको वर्तमानको यो दुरुह अवस्थाका विरुद्ध सबै देशभक्त सचेत नागरिक राष्ट्र जोगाउन एकाकार भएर उभिनु पर्ने समय आई सकेको छ ।
सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलहरुले नेपालमा रोजगारीका साधन समाप्त पारी नेपाली युवाहरुलाई नियोजित रुपमा जिविकोपार्जनका लागि खाडी लगायतका मुलुकमा र विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनका लागि विदेशिन वाध्य हुने परिस्थितिको सृजना गराइएको छ । यो राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकको सुनियोजित षडयन्त्र हो । मुलुकमा उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नु, र देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ लानु त कहाँ हो कहाँ स्थापित उद्योगलाई समेत बिक्री गर्ने, रोजगारी र उत्पादनका साधनहरुको उन्मुलन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपले परनिर्भर बनाई धराशायी बनाइएको कुत्सित कार्य निन्दनीय र भत्र्सना योग्य छ ।
मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सिण्डिकेटलाई वैधानिकता दिई जन साधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँचलाई दुरुह बनाइएको छ । कृषि क्षेत्र पूर्णरुपले उपेक्षित बनाइएको छ । कृषकको कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्नु त कता हो कता कृषकलाई अपमानित र कृषिकर्मलाई निरुत्साहित गरिँदै आएको छ । यसको बदलामा विषादियुक्त तरकारी फलफुल लगायतका कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । बैँक, लघु वित्त र सहकारीका ऋणिहरुलाई प्राकृतिक विपतको समयमा अझ विपत थपी घरबास उठाई बिल्लीबाठ बनाउने कार्य भएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको समयमा नागरिकलाई एकातर्फ बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ भने अर्को तर्फ वित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी/नाफा अस्वभाविकरुपमा बढेर मालामाल भएका छन् । यो कस्तो अवस्था हो ? विपत्तिको समयमा नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपर्ने तर वित्तिय संस्थाहरुले अकुत कमाउने ? यसलाई सरकार, सत्ता सञ्चालकहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा नगर्ने राजनीतिक दलहरु तथा आम नागरिक समाजले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने होइन ? यस तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ कि छैन? हामीलाई यसले गम्भीर बनाएको छ ।
नेपालीको मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, भेषभुषा, पराम्परागत धारा, हिटी, पाटी पौवा समाप्त पार्न उद्दतहरुलाई सरकारले नै प्रश्रय दिँदै आएको देखिन्छ । हाम्रो मौलिकता किन समाप्त पारिँदैछ ? यसभित्रको षडयन्त्र के हो ? के हाम्रो स्वाभिमान, अस्तित्व र नेपाली पहिचान नै समाप्त पार्न लागिएको त होइन ? यस विषयमा हामी देशभक्त नेपालीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ ।
कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, तथा न्यायाधीशको पेशागत स्वतन्त्रताको नाममा गठन भएका टेड युनियनले तत् तत् क्षेत्रलाई समाप्त पारेको तथा प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर तथा विद्यार्थीहरुलाई अधिकारको नाममा अनुशासनहीन तथा कर्तव्यविमुख बनाएको छ । शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका संगठनले आज विश्व विद्यालय उजाड बनाउँदैछ । कर्मचारीका संगठनले निजामती प्रशासनलाई निकम्मा बनाउँदैछ भने मजदुरका संगठनले उद्योगधन्दा लगभग समाप्त पारेको छ । मुलुकका सबै क्षेत्र ध्वस्त बनाई सकेपछि सापेक्षितरुपमा स्वच्छ रहेका सुरक्षा अङ्गहरुमा समेत नङ्ग्रा गाड्ने प्रयास गर्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्बल बनाउने कुत्सित चाल भएको छ, यसप्रति हामी सजग हुनु पर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउँ महाँअभियान, नेपाल” बाट मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन लगायतका नेपाली जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी २०८० साल मंसीर ७ गतेदेखि राजधानी केन्द्रीत शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको घोषणा गरिएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले यस आन्दोलनलाई अत्यन्त्यै जिम्मेवारीपूर्वक गहिरो र मिहिन ढङ्गले अध्ययन अवलोकन गरिरहेका छौँ ।
यस गम्भीर अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (ख) बाट प्रदत्त बिना हात हतियार सभा, जुलुस गर्न पाउने र शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक हकप्रति हाम्रो समर्थन रहँदै आएको, हुने र रही रहने कुराको स्मरण सम्बन्धित सबैमा गराउन चाहन्छौँ । मुलुक गम्भीर अवस्थामा रहेको इतिहासको यस सङ्गीन घडीमा उल्लेखित महाअभियानले राखेका जायज मागहरुलाई यथाशीघ्र सम्वोधन गर्न हामी नेपाल सरकार, सत्तापक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौँ । शान्तिपूर्णरुपमा आन्दोलित शक्तिका मागलाई उपेक्षा गरी आन्दोलनलाई दबाई हिंसात्मक बनाउने दुष्प्रयास सरकार, सत्तापक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल वा उनीहरुका भातृ सङ्गठनबाट भएमा यसको सम्पूर्ण लेखाजोखा भविष्यमा हुने/गरिने र यसको सबै जवाफदेही सरकार, सत्तापक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र यसका नेतृत्वले लिनुपर्ने कुराको स्मरण गराउँदै चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
यस क्रममा सरकार, सत्तापक्ष, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु, यिनीहरुका भातृ संगठनहरु राज्य शक्ति, संविधान र कानूनको दुरुपयोग गरी राज्य आतङ्क मच्चाउन उद्दत रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसका साथै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज हुनेगरी असंवैधानिक तथा गैर कानूनी किसिमले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न, आन्दोलनमा सहभागी हुन देशका विभिन्न भागबाट राजधानी आएर होटल, लज तथा क्याटरिङ्गमा बसी रहेका आमा, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरु माथि विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनबाट भएका अभद्र, अमानवीय, घृणित व्यवहार गरिएको भन्ने देखिन, सुनिन आएकोमा त्यस प्रकारका गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, अमानवीय हर्कत तत्काल बन्द गर्न, दोषीलाई तत्काल गिरफ्दार गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछौँ ।
यसैगरी देशका विभिन्न भागबाट राजधानीमा आउँदै गरेका यात्रुहरुलाई बाटोमा दु:ख दिइएको, गाडीमा इन्धन भर्न नदिइएको भन्ने पनि सुनिदै आएको छ । आजको सभ्य युगमा सुन्न पनि नसकिने गरी गरिएका घृणित हर्कतप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यस्ता गैर कानूनी तथा अमानवीय, असभ्य, फासिष्ट हर्कत तत्काल बन्द गर्न आव्हान गर्दछौँ ।
१. वरिष्ठ अधिवक्त ध्रुवलाल श्रेष्ठ, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ । .
२. एस. के. तिमिल्सिना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ ।
३. अधिवक्ता स्वागत नेपाल, बागबजार, काठमाडौँ ।
४. वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ
५. वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगी
६. पूर्व जर्नेल भरतबहादुर रायमाझी, नेपाली सेना ।
७. वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्णा नेउपाने, थापाथली काठमाडौँ ।
८. डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ ।
९. आयुर्वेद विज्ञ डा. वि. पि. तिम्सिना, गौशाला, काठमाडौँ ।
१०. डा. राजु चित्रकार, कुपण्डोल, ललितपुर … सहमत
११. डा. गोपिलाल न्यौपाने, बसुन्धरा, काठमाडौँ । … सहमत
१२. डा. चन्द्रमणि खनाल, चावहिल, काठमाडौँ । … सहमत
१३. पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराम पौडेल, सिनामङ्गल, काठमाडौँ ।
१४. अधिवक्ता युवराज कोइराला, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ ।
१५. धार्मिक अभियन्ता सुवास ढकाल, गौशाला, काठमाडौँ ।
१६. अधिवक्ता डा. विष्णुहरि तिमिल्सिना, पोखरा, कास्की ।
१७. महेश्वर श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक अभियन्ता, कुपण्डोल, ललितपुर ।
१८. अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेल, बबरमहल, काठमाडौं ।
१९. अधिवक्ता ओमप्रसाद रेग्मी, बालकोट, भक्तपुर ।
२०. अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञान बस्नेत, कलङ्की काठमाडौं ।
२१. अधिवक्ता एम. आर. उपाध्याय, बबरमहल, काठमाडौं ।
२२. अधिवक्ता शान्ति ढुंगाना, तीनकुने काठमाडौं ।
२३. इन्जिनियर रामभक्त वादे, भक्तपुर ।
२४. अधिवक्ता सजना कोइराला, गोदावरी, ललितपुर
२५. पत्रकार जयराम बिडारी, चन्द्रागिरी–६, थानकोट, काठमाडौँ ।
२६. इन्जिनियर सुरेश बज्राचार्य, नेवा: राष्ट्रिय अभियान, काठमाडौँ ।
२७. इन्जीनियर घमादेवी भट्टराई खनाल, धार्मिक एवं सामाजिक अभियन्ता ।
२८. अमर के.सी., राजनीतिज्ञ, लेखक एवं सामाजिक अभियन्ता
२९. ज्योतिषाचार्य डुलहरि दाहाल, रामपुर, ओखलढुंगाा
३०. जलस्रोत विज्ञ जगत भुषाल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ
३१. विजयप्रकाश निषाद, अध्यक्ष, समतामूलक समाज निर्माण महाअभियान
३२. अभिषेक तिवारी, महासचिव, समतामूलक समाज निर्माण महाअभियान
३३. रञ्जु दुलाल, भक्तपुर ।
३४. दिनेश चापागाँई, मोरङ्ग
३५. निरञ्जन पौड्याल, जैशीदेवल, काठमाडौँ ।
३६. ईस्वर श्रेष्ठ, ईलाम नगरपालिका–१, ईलाम । हाल: अनामनगर, काठमान्डौ ।
३७. दिपक सिंह महर्जन, कामपा १ नक्साल, काठमाडौँ ।
३८. आर. सि. तिमिल्सिना, कोटेश्वर, काठमाडौँ ।
३९. त्रिविक्रम कुँवर, काठमाडौँ–१६, बनस्थली ।
४०. सामाजिक अभियन्ता राजा थापा, बालुवाटार, काठमाडौँ ।
४१.इन्जिनियर यज्ञराज अधिकारी, कोटेश्वर, काठमाडौँ ।
