काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा अयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको हो ।
परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेसमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको बताउनुभयो ।
‘उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।’
आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरू, जस्तै: कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ ।’
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा भाग लिँदै आएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको भन्दै यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा कोप–२८ लाई लिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिने र उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालन गर्न नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने पनि बताउनुभयो ।
