काठमाडौं । टिकटक रोक लगाउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
सरकारले कार्तिक २७ गते टिकटकलाइ रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयले संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले बदरको माग गर्दै त्रिपाठीले निबेदन पेश गर्नुभएको छ ।
उहाँले नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एव यसबाट निःसृत सबै कामकारवाहीहरुका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणद्वारा जारी सूचना र प्रेस बिज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउनु भनी परमादेश जारी गरि पाऊँ भन्ने माग गर्नुभएको छ ।
निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफर्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊँ भन्ने माग पनि गर्नुभएको छ ।
निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफर्महरुको संबिधानसम्मत एवं लोकतांत्रिक नियमनका लागि विशेषज्ञहरुको अध्ययन कार्यदल गठन गरि सो कार्यदलको सिफारिस बमोजिम आवश्यक एवं मुनासिब बिधायिकी एवं प्रशासनिक उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
बिपक्षी मन्त्रीपरिषदद्वारा संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८० /०७/२७ गते गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
टिक टक रिट (1)
