काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई भेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
रुकुम र जाजरकोटका सिडियोहरुले मन्त्री र सांसदहरुलाई मात्रै स्वागत गर्नुपरेपछि भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्ने कुरामा समस्या आएको र त्यो समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा पनि आफूले नपाएको उहाँको गुनासो थियो । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उपसभापति अर्यालले मन्त्री र सांसदहरुलाई स्वागत गर्न दुई जना सहसचिव पठाएर भएपनि भूकम्प पीडितलाई राहत दिने काममा सिडियोहरुलाई लगाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकार आम उपभोक्ताको हितका लागि जिम्मेवार नभएको आरोप पनि पटक पटक लगाउनु भयो ।
उपसभापति अर्यालले भन्नुभयो, ‘रुकुम र जाजरकोटमा भुकम्प गयो । सिडियो साहेवहरु चाहीँ संघीय माननीय र मन्त्रीहरु, अनि प्रदेशमा माननीय र मन्त्रीहरु स्वागत र सत्कारमै व्यस्त भएर त्यहाँ जम्मा भएको राहत वितरणमा समस्या आयो भनेर गुनासो छ भने हामी कतातिर गईरहेका छौं भन्ने कुरा चाँही त्यसले पनि देखायो । मैले गृहमन्त्रीज्युलाई भेटेरै तुरुन्तै तपाईले यो काठमाडौंबाट दुई जना सहसचिवहरु पठाई दिनुस् स्वागत गर्नका लागि । त्यहाँ बसेर उहाँहरुले स्वागत गर्नु हुन्छ । तर सिडियोहरुलाई चाहीँ काम गर्न लगाउनुस भन्न गएको । तर उहाँले भेटन समय नै दिनु भएन । अब ठिकै छ । भन्न गएको, भेट्न पाइएन । अब के गर्नु ?’
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईराला पौड्यालले सरकार जिम्मेवार नभएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिले यस अघिको बैठकमा मात्रै चिनी लगायतका अति आवश्यकीय वस्तुहरुको सहज ढंगले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपनि सरकारले सो अनुसार कामै नगरेको स्मरण गराउनु भयो ।
सांसद पौड्यालले भन्नुभयो, ‘आजको मिटिङमा चिनीको कुरा, खाद्य वस्तुको कुरा आएको छ । यसमा हामी एकदम चिन्तित छौं । म यहाँ बसिराखेको छु । मैले पनि १५० रुपैयाँ केजीमा चिनी किन्नुपर्छ । मैले के भने भने बरु म घरमा चिनी नै चलाउँदिन केही समय । म यो समितिमा बस्छु । कसरी म १५० रुपैयाँ केजीमा चिनी लिन जाउँ त । मेरो नैतिकताले मिल्छ ? यो मेरो लोगो के हो ? मैले यो लोगोको पनि विचार गर्नुपर्ने रहेछ नि । मेरो घरमा कोही जानु भयो भने म चिनी हालेर चिया खुवाउँदिन अहिले । किनभने मेरो नैतिक ब्ल्याकमा चिनी किन्ने होइन । कति हो सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब चाडबाड आएको छ । एकदमै चिनीको खपत हुने समय यतिखेर आएको छ । यो कुरालाई हामीले बुझेर सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।
हामीले निर्देशन त दिइराखेका छौ । समितिले त केही पनि काम बाँकि राखेको छैन । समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कुरामा त उद्योगमन्त्रीलाई राखेर पनि गरेका छौं । वाणिज्यका निर्देशकजी नै अस्तीको बैठकमा त्यत्रो ३ घण्टा बस्नुभएको छ । सबै गरेका छौं । हामी पनि नैतिक रुपमा यति बाँधियौं कि हाम्रो घर परिवारले समेत हामीलाई गाली गर्ने बेला भएको छ । तर मेरो नैतिकताले लोगो लगाएर १५० मा चिनी किन्न जान दिँदैन । बरु खाँदिन । हो अहिले इण्डियामा प्याजको भाए बढायो । त्यो प्याजको भाए बढाउँदा उपभोक्ताको कुरा गर्दाखेरी इण्डियाले हिजो बढायो । भोलीपल्ट बिहानै कसरी प्याजको भाउ प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ बढ्छ ? त्यो मलाई पनि अचम्म लाग्छ । अनि आयल निगमले ग्यासको भाउ बढाउँछ राति १२ बजे । अनि स्टक भएको ग्यासको भाउ कसरी बढछ ? अनि उपभोक्ता कति मारमा परेका छन ? तपाईहरुले जे भन्नुभएको छ । उपभोक्ताको हितको कुरालाई हामीले संसदमा पनि बोलेका छौं । यस विषयमा सरकारलाई कसले अलमल्याएको छ ? यो अनुगमन वर्षैभर गर्नुपर्छ । यो दायित्व हाम्रो हो । हामीले नै गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद हेमराज राईले मुलुक कमिशनतन्त्रको, घुसखोरी, कालोबजारीहरुको, अराजकताको एउटा ठूलो भूमरी भित्र प्रवेश गरेको जस्तो अनुभुति आफूले गरेको बताउनु भयो । सरकार र सरकारी निकायलाई जति अनुगमन गरेपनि उसले इमान्दार ढंगले काम नगरेकाले कारणले उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुपरेको उहाँको निष्कर्ष थियो ।
सांसद राईले भन्नुभयो, ‘नेपालमा कानून नभएजस्तो पनि लाग्दैन । कानून छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरु छन् । भलै त्यो यथेष्ट नहोला । तर पनि छ । तर पनि त्यहाँ काम भइरहेको छैन । यो हामीहरुको समस्या हो । यो समस्या कानून बनाएर समाधान होला जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ । यो भनेको चाहीँ उत्तरदायित्व बोधको आवश्यक्ता छ । यो समितिले जतिसुकै उत्तरदायित्व बोध गरेर निर्देशनहरु गरेपनि, कानुनको लागि प्रश्ताव गरेपनि यसको निर्माण हुने कत्तिको अवस्था सृजना हुनसक्छ ? समस्या यहाँ पनि छ । बनेका कानून सम्बन्धित निकायहरुले कतिको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ? त्यो पनि समस्या छ ।’
‘हामी सबै महशुस भइरहेको छ कि एउटा ठूलो कमिशनतन्त्रको, घुसखोरी, कालोबजारीहरुको, अराजकताको एउटा ठूलो भूमरी भित्र हाम्रो समाज, देश प्रवेश गरिरहेको हामीलाई महशुस भएको छ । त्यसकारणले हामी यो समितिको तर्फबाट अनुगमन भनेको मलाई के लाग्दछ भने गुणस्तर हेर्ने एउटा संस्था छ नि । त्यसले कसरी गुणस्तर चेक गरिराखेको छ नि । त्यसको फलोअप कसरी गर्ने ? वस्तुहरुको जाँचबुझ गर्ने निकायहरु पनि छैन त नेपालमा ? निकाय छ, कानून छ । तर मैले देखेको चाँही जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी बोध गर्यो भने यो समस्या क्रमश: घटदै जान्छ ।’
सांसद राईले सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेमात्रै उपभोक्ता मारमा पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने बताउनु भयो ।
