कास्की । पोखरामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइ, समस्या र आगामी योजनाबारे छलफल गरी आगामी दिनमा के–कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र देशका ७५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइनेछ ।
महानगरको चालू वर्षकोे वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभयो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशीला तयार गर्ने आधिकारिक निकाय स्थानीय तह भएकाले पालिकाको आपसी सहकार्य, समन्वयत्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमितता गर्दै सहकार्य गर्न अवसर सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दालाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ । पालिकालाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रहरूका रूपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तयलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिकरूपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्टिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
जारी घोषणपत्रमा पालिकाको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने तथा संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्र्ने उल्लेख छ । पालिकालाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने, सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने सङ्घीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई पालिकाअन्तर्गत पालिकाको योजनामुताविक गर्नुपर्ने, सङ्घद्धारा आयोजित योजना कम्तीमा पनि रु २० करोड र प्रदेशका योजना रु १० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनामा प्रत्यक्षरूपमा पालिकामा नै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
भ्रष्टचार उन्मुलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकालाई वातावरणमैत्री पालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीका सवारी साधनको रूपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ । यसैगरी अब बन्ने सडकमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपण अनिवार्य गर्ने र शहरलाई साइकलमैत्री शहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रासस
